अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई – राज्यातील वादग्रस्त आणि बहुचर्चित ‘विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ अखेर गुरुवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. नक्षलवादी विचारांचा प्रचार आणि प्रसार रोखण्यासाठी तसेच तरुणांना अशा विचारसरणीकडे वळण्यापासून रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. यावर विरोधकांनी काही मुद्दे उपस्थित केले, मात्र फारसा विरोध न करता विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. मात्र मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी विधेयकास ठाम विरोध नोंदवला.
📚 मागील वर्षी मांडले होते विधेयक
डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक प्रथम मांडण्यात आले होते. त्यानंतर आमदारांच्या आग्रहामुळे संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विधेयक पाठवण्यात आले. समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्य होते. त्यांनी सुधारित विधेयकावर एकत्रित चर्चा केली व अहवाल सादर केला. त्यानंतर सरकारने सुधारित स्वरूपात हे विधेयक पुन्हा विधानसभेत मांडले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “समितीच्या अहवालानुसार सुधारणा केल्या आहेत. समितीतील एकाही सदस्याने नापसंती दर्शवलेली नाही.” मात्र, जयंत पाटील व भास्कर जाधव यांनी काही प्रस्तावित सुधारणा अद्याप विधेयकात न घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
📌 विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
📍 नक्षलप्रणीत विचारसरणी पसरवणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालणे, हे विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मात्र, बंदी घालण्याआधी सल्लागार मंडळाचा निर्णय अनिवार्य करण्यात आला आहे.
📍 या मंडळात उच्च न्यायालयाचे सध्याचे अथवा निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष, जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील सदस्य म्हणून असतील.
📍 तपासासाठी यापूर्वी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी नेमला जात असे. आता ही जबाबदारी पोलिस उपअधीक्षकांकडे दिली जाईल.
📍 कायद्यानुसार सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील. सरकार बंदी घातलेल्या संघटनेच्या मालमत्तेवर ताबा घेऊ शकते, आणि त्याविरोधात दावा करता येणार नाही.
📍 संघटनेचे प्रमुख बदलले, पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले तरी ती संघटना अस्तित्वातच मानली जाईल, जोपर्यंत तिचे बेकायदेशीर कृत्य सुरू आहेत.
✍️ शब्दरचना बदलली… आणि गैरसमज दूर?
मूळ विधेयकात “व्यक्ती व संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर बंदी” असे नमूद होते. यामुळे सरकारविरोधी मत मांडणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. त्यावर उत्तर म्हणून सरकारने शब्दरचना बदलून “कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचे बेकायदेशीर कृत्य” असा उल्लेख केला आहे. तरीही, विरोधकांचा युक्तिवाद आहे की, ‘विचार’ आणि ‘कृत्य’ यात फरक असून, फक्त शाब्दिक प्रचारावरही गुन्हे दाखल होण्याची भीती आहे.
💬 सरकारचा युक्तिवाद
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “राज्यातील काही भागांमध्ये नक्षली मानसिकता पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सोशल मीडियावर तरुणांना फसवले जात आहे. हे थांबवण्यासाठी कठोर कायदा आवश्यक होता.” त्यांनी स्पष्ट केले की, “हा कायदा कुणाचे विचार कुचकामतेसाठी नव्हे, तर देशविघातक मानसिकतेला पायबंद घालण्यासाठी आहे.”
विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अशा कठोर कायद्यांची गरज आहे. तर विरोधकांचा आरोप आहे की, हा कायदा विरोधी आवाज दडपण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. राज्यातील कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा कायदा ‘सुरक्षा की दडपशाही’ याचे उत्तर येत्या काळात समजेल.
