अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली: गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक भारतीयाच्या आयुष्यात महत्त्वाचा बनलेला आधार कार्ड आता नव्या वळणावर येतोय. आता फसव्या कागदपत्रांवर आधार बनवणे अशक्य होणार आहे. केंद्र सरकार आणि UIDAI (भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण) यांनी आधार नोंदणीच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करत नवीन कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🛡️ आधार नाही नागरिकत्वाचं प्रमाण
UIDAI ने स्पष्ट केलं आहे की आधार हे केवळ ओळखीचे प्रमाणपत्र आहे, नागरिकत्वाचे नव्हे. मात्र मागील काही काळात अनेक घुसखोरांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आधार घेतल्याच्या घटनांमुळे सरकारने खळबळजनक निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशी, रोहिंग्या, इतर परदेशी नागरिक भारतात घुसून बनावट आधार घेऊन सरकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे UIDAI आता आधार नोंदणीच्या प्रक्रियेत आधारभूत कागदपत्रांची ‘डिजिटल पडताळणी’ अनिवार्य करत आहे.
📌 नवे कायदे: कोणते कागदपत्र आवश्यक?
UIDAI कडून आता पासपोर्ट, शालान्त प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड इत्यादी दस्तावेजांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. फक्त फोटो आणि नाव असल्याने यापुढे आधार मिळणार नाही. आता या सर्व दस्तावेजांचा डेटा आधार प्रणालीशी इंटरलिंक केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच आधार जारी केला जाईल.
📲 म्हणजेच —
• रजिस्ट्रेशन करताना ऑनलाईन KYC (ओळख पडताळणी) आवश्यक
• कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करणे बंधनकारक
• सर्व माहिती UIDAI च्या डेटाबेसमध्ये कायमस्वरूपी नोंदली जाणार
🛠️ तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला
UIDAI कडून आता आधार तयार करताना वापरण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची AI आणि डेटाबेसवर आधारित तपासणी केली जाणार आहे. नवीन टूल्सच्या साहाय्याने सिस्टिम दुहेरी माहिती ओळखू शकते, म्हणजेच एकच मोबाईल, एकच जन्मतारीख, एकच पत्ता असलेल्या नोंदी थेट झटक्यात पकडल्या जातील.
तसेच मनरेगा जॉब कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीजबिल आदी दस्तावेजांच्या पडताळणीसाठी संबंधित विभागांशी डायरेक्ट API कनेक्ट केला जाणार आहे. म्हणजे बनावट कागदपत्रांची शक्यता संपुष्टात येईल.
🚫 घुसखोरांची घुसखोरी खंडित करण्याचा प्रयत्न
गेल्या काही वर्षांत मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांत बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी बस्तान बसवले असून ते बनावट दस्तावेजांच्या आधारे सरकारी योजना गिळंकृत करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
या घुसखोरांच्या बोगस शाळा दाखले, जन्म प्रमाणपत्रं तयार करून आधार घेतले जात होते. आता ही प्रक्रिया पूर्णतः बंद होणार असून ‘फक्त खरे भारतीय नागरिकच आधार घेऊ शकतील’, हे सरकारचं स्पष्ट धोरण आहे.
📢 काय होणार नागरिकांवर परिणाम?
➡️ सामान्य भारतीयांसाठीही ही प्रक्रिया थोडी त्रासदायक ठरू शकते. कारण आता आधारसाठी अधिक कागदपत्रं आणि त्यांची पडताळणी आवश्यक आहे.
➡️ ज्यांच्याकडे दस्तावेज नसतील, त्यांना आधार मिळवणं अवघड होईल. विशेषतः स्थलांतरित, गरीब आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
➡️ मात्र, सरकारने स्पष्ट केलं आहे की ही प्रक्रिया फक्त नवीन आधार किंवा अपडेट साठी आहे. आधीपासून आधार असलेल्यांना याचा तात्काळ परिणाम होणार नाही.
सरकारकडून घुसखोरी थांबवण्यासाठी UIDAI ने मोठा पाऊल उचलले असून आधारसारख्या महत्त्वाच्या दस्तावेजाची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी ही पावलं आवश्यक आहेत. आता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोणताही परदेशी नागरिक भारतीय प्रणालीचा गैरफायदा घेऊ शकणार नाही. सामान्य नागरिकांनी आपल्या सर्व दस्तावेजांची योग्य नोंद ठेवावी आणि आधार अपडेट करताना नियमितपणे तपासणी करूनच प्रक्रिया करावी, असा सल्लाही तज्ज्ञांकडून दिला जातोय.
