अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांचं विशेष पुनरावलोकन सुरू असून, त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर आज (१० जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची माहिती दिली – आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा ठरत नाही
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यामध्ये आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, के. के. वेणुगोपाल आणि मनिंदर सिंग यांनी भूमिका मांडली, तर याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व गोपाल शंकरनारायणन यांनी केलं.
खंडपीठाने आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत विचारले – “बिहार निवडणुकीच्या काही महिने आधी तुम्ही नागरिकत्व तपासण्याचा निर्णय का घेतला?”
📑 आयोगाने काय सांगितलं?
निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले की, नागरिकत्व हे मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी मूलभूत निकष आहे आणि संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार, केवळ भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार आहे.
त्यामुळे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आधारकार्ड पुरेसं नसून, ११ वैध कागदपत्रांपैकी एक किंवा अधिक दस्तऐवज सादर करणं आवश्यक आहे.
📅 कोणाला काय सादर करावं लागणार?
📌 १ जुलै १९८७ पूर्वी जन्मलेले
→ एक वैध दस्तऐवज पुरेसा
📌 १ जुलै १९८७ ते २ डिसेंबर २००४ दरम्यान जन्मलेले
→ स्वतःसाठी + एका पालकासाठी दस्तऐवज
📌 २ डिसेंबर २००४ नंतर जन्मलेले
→ स्वतःसाठी + दोन्ही पालकांचे दस्तऐवज
यामध्ये जन्मतारखेसह नागरिकत्व स्पष्ट करणारे दस्तऐवज (जन्म दाखला, शाळा प्रमाणपत्र, मतदार यादीतील नाव, पासपोर्ट इ.) आवश्यक आहेत.
🧾 मग आधारचा उपयोग काय?
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आधार हे केवळ ओळख सिद्ध करणारे माध्यम आहे. त्यामध्ये नागरिकत्वाचा तपशील नसतो. म्हणूनच केवळ आधार असूनही कोणीही भारतीय नागरिक ठरत नाही. म्हणजेच, मतदानाचा अधिकार मिळवायचा असेल तर आधार असून पुरेसं नाही – नागरिकत्वाची खात्री होणं अनिवार्य आहे.
🔁 २००३ च्या आधीचे मतदार सुटले?
होय! २००३ पर्यंत मतदार यादीत नाव असलेल्या मतदारांना पुन्हा कागदपत्र सादर करण्याची गरज नाही. मात्र त्यानंतर नोंदणी केलेल्यांना नागरिकत्व सिद्ध करावं लागणार आहे.
📌 आयोगाच्या स्पष्टीकरणाचा परिणाम
या निर्णयामुळे हजारो नव्या मतदारांना त्यांची ओळख आणि नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा कागदपत्रांची तयारी करावी लागणार आहे. तर अनेक वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत होणं आवश्यक असल्याचं मत तज्ज्ञांनी मांडलं आहे.
✅ आधार कार्ड = ओळख
❌ आधार कार्ड ≠ नागरिकत्व
हा मोठा फरक लक्षात न घेतल्यास भविष्यात मतदार यादीतून आपलं नाव वगळलं जाऊ शकतं.
