अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्यातील वाढत्या धर्मांतर प्रकरणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी आज विधानसभेत माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या मागणीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट आश्वासन दिलं की, धर्मांतर रोखण्यासाठी ठोस कायदा राज्यात आणला जाईल.
🔥 विदेशी निधीचा प्रश्न ऐरणीवर
विधानसभेच्या आजच्या चर्चेदरम्यान आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी एक अत्यंत गंभीर बाब मांडली. त्यांनी सांगितलं की, “मागील वर्षभरात राज्यातील १५१५ संस्थांना विदेशी निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीचा वापर नक्की कशासाठी केला जातो? धर्मांतरासाठी तर नाही ना?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच, त्यांनी सरकारला विचारलं की, या निधीचा तपशील अधिवेशनाअखेर पटलावर ठेवण्यात येणार का? हे राज्याच्या सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचे प्रकरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.
👥 स्वतंत्र विंग स्थापनेची मागणी
मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, गृह विभागावर अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे जबरदस्तीने किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतरांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा – एक ‘विशेष विंग’ – स्थापन करण्यात यावी.
या विंगद्वारे विदेशी निधीचा तपशीलवार मागोवा घेता येईल, आणि धर्मांतराच्या उद्देशाने होणाऱ्या घडामोडींवर वेळीच कारवाई करता येईल, असं त्यांनी सूचवलं.
🗣️ बावनकुळे यांची ग्वाही – कठोर कायदा येणारच!
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितलं, “सुधीरभाऊंनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आणि राष्ट्रहिताचे आहेत. आम्ही या तिन्ही मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करू.”
त्यांनी सांगितलं की,
- विदेशी निधीचा स्रोत आणि उपयोग याची सखोल चौकशी केली जाईल.
- जबरदस्ती धर्मांतर थांबवण्यासाठी स्वतंत्र विंग स्थापनेचा विचार सुरू आहे.
- इतर राज्यांनी केलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रातही ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ आणण्यात येईल.
बावनकुळे यांनी असेही स्पष्ट केलं की, मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ या विषयावर सखोल चर्चा करेल, आणि “कोणालाही राज्यात जबरदस्ती धर्मांतर करण्याची हिंमत होणार नाही” असा कायदा तयार केला जाईल.
🛡️ धर्मस्वातंत्र्य vs सक्तीचं धर्मांतर
या चर्चेमुळे राज्यात धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकाराविरुद्ध सक्तीने होणाऱ्या धर्मांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अनेक राज्यांमध्ये आधीच धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत – जसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आणि हिमाचल प्रदेश.
या राज्यांमध्ये जर कोणी लबाडीने, फसवणूक करून, किंवा दबाव टाकून धर्मांतर करत असेल, तर त्याला कडक शिक्षा दिली जाते. महाराष्ट्रात मात्र अद्याप असा कायदा अस्तित्वात नाही, आणि त्यामुळे वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
🤝 राजकीय पक्षांची वेगवेगळी भूमिका
या चर्चेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतमतांतरेही स्पष्ट झाली आहेत. भाजप आणि शिंदे गटाकडून या मुद्द्यावर कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे, तर काही पक्ष अभिव्यक्ती आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज व्यक्त करत आहेत.
धर्मांतरासंदर्भातील वाढती प्रकरणं, विदेशी निधीचा संदिग्ध वापर आणि जनतेत निर्माण होणारी अस्वस्थता यामुळे सरकारवर दबाव वाढत आहे. आ. मुनगंटीवार यांची मागणी, आणि बावनकुळे यांचं सभागृहात दिलेलं आश्वासन पाहता, लवकरच महाराष्ट्रात स्वतंत्र धर्मांतरविरोधी कायदा येण्याची शक्यता आहे.
