अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने आज एक मोठा निर्णय जाहीर करत मराठी भाषिकांच्या अस्मितेला दिलासा दिला आहे. आता केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे मराठी भाषेत पाठवलेल्या पत्रांना मराठीतूनच उत्तर देण्याची कार्यपद्धती लागू होणार आहे. संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत हा ठराव मांडण्यात आला असून, यामुळे केंद्र सरकारकडून प्रादेशिक भाषांचा सन्मान केला जात असल्याचे दिसून येते.
📌 निर्णयाचा संदर्भ काय?
राजभाषा समितीच्या बैठकीत समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, गृह मंत्रालय सध्या बहुतेक व्यवहार हिंदीत करते, मात्र आता मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये पत्रोत्तर देण्याचे धोरण स्वीकारले जाणार आहे. “मराठी भाषेतील पत्रांना मराठीतूनच उत्तर दिलं जाईल, तसंच तमिळ भाषेतील पत्रांना तमिळमधून. यामुळे लोकांना स्वतःच्या मातृभाषेतच सरकारी संवाद शक्य होणार आहे,” असं शर्मा यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यपाल राधाकृष्णन यांचा अनुभव
तामिळनाडूचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले की, “तामिळनाडूमध्ये बहुतांश लोक इंग्रजी माध्यमात शिकतात, परंतु हिंदी समजतातही. झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना मला हिंदीचा उपयोग करावा लागायचा.“ते पुढे म्हणाले की, “विद्यापीठांत विदेशी भाषा शिकवल्या जातात, परंतु प्रादेशिक भाषांचा सन्मान राखणं तितकंच गरजेचं आहे.“
📣 भाजप नेते बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया
भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही या निर्णयाचं ट्विटरवर स्वागत करत म्हटलं, “हा निर्णय प्रत्येक मराठी भाषिकासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर, आता पत्रव्यवहारातही सन्मान मिळाला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार!” त्यांनी मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी ‘केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे’, असंही ट्विटमध्ये नमूद केलं.
🤝 कोण होते उपस्थित?
या ऐतिहासिक बैठकीला खासदार रामचंद्र जांगडा, कृतिदेवी देवबर्मन, किशोरीलाल शर्मा, अजित गोपछडे, विश्वेश्वर हेगडे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीत राजभाषेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला आणि विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये अधिक संवाद वाढवण्याचा निर्णय झाला.
📚 भाषिक अधिकार आणि महाराष्ट्र
गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात मराठी विरुद्ध हिंदी वाद चर्चेत होता. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून घेतलेला मराठी भाषेचा सन्मान करणारा निर्णय म्हणजे भाषिक अस्मितेला न्याय देणारा निर्णय ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मराठीच्या प्रशासकीय वापरात वाढ व्हावी, या मागण्या राज्यभरातून होत होत्या. आता या निर्णयामुळे लोकांना स्वतःच्या भाषेत केंद्र सरकारशी संवाद साधता येणार आहे.
🔍 काय होणार पुढे?
- गृह मंत्रालयाच्या विविध विभागांना आता मराठीतील पत्रांना मराठीतून उत्तर देण्याच्या सूचना
- सॉफ्टवेअर व अनुवाद यंत्रणांमध्ये सुधारणा होणार
- इतर प्रादेशिक भाषांना देखील हे धोरण लागू होणार – उदा. तमिळ, बंगाली, कन्नड इ.
📝 निष्कर्ष
केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे फक्त भाषिक अभिमानाची नव्हे, तर लोकशाहीतील संवादसुलभतेची दिशा आहे. मराठीसारख्या समृद्ध भाषेला शासन व्यवहारात स्थान देऊन नागरिकांपर्यंत शासन पोहोचवण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न म्हणून याकडे पाहावं लागेल. ही भाषा-नितीची नव्या युगाची सुरुवात ठरू शकते.
