🔥 “एक दिवसात निर्णय घ्या, नाहीतर…!” शरद पवारांचा सरकारला इशारा

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो 
मुंबई | विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांच्या आंदोलनाला आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खुला पाठिंबा दिला. आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होत त्यांनी थेट सरकारला इशारा दिला – “एक दिवसात प्रश्न मार्गी लावा, नाहीतर शिक्षकांच्या संघर्षात आम्ही देखील रस्त्यावर उतरू.”या आंदोलनात राज्यभरातून हजारो शिक्षक सहभागी झाले असून पावसात, चिखलातही आंदोलन सुरूच आहे.

शिक्षकांचा संघर्ष का?

राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिवेशनात ५,००० विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शासन निर्णयही काढण्यात आला. मात्र, अजूनपर्यंत निधीची तरतूद झालेली नाही, त्यामुळे शिक्षकांना प्रचंड आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शिक्षणाचा गाभा म्हणजे शिक्षक आणि त्यांच्याच हक्कासाठी त्यांना आंदोलन करावं लागणं ही शासनाची अपयशाची पावती मानली जात आहे.

शरद पवारांनी दिला सरकारला थेट इशारा:

“आज पावसात, चिखलात शिक्षक इथे बसले आहेत. त्यांच्यावर ही वेळ येणं योग्य नाही. शिक्षक म्हणजे नवी पिढी घडवणारे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही उभे आहोत. एक दिवसात निर्णय घ्या, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशारा पवारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट दिला.

१९८० च्या आठवणीने दिली ताकीद

शरद पवार म्हणाले की, “१९८०-८१ मध्ये देखील अशाच आंदोलनात शिक्षकांनी संघर्ष केला होता. त्या वेळी केंद्र जे देतं, ते राज्यानेही द्यावं ही मागणी मान्य केली गेली नाही. पण मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिला निर्णय तोच घेतला!” त्यामुळे त्यांनी आताच्या राज्यकर्त्यांना सल्ला दिला की, “प्रशासनाच्या अडचणींची काळजी करू नका, तरतूद कशी करायची आणि अंमलबजावणी कशी करायची हे मला माहीत आहे.“

शिक्षकांनी दिला पवारांना जोरदार प्रतिसाद

शरद पवार यांचा ठाम आणि अभ्यासपूर्ण पवित्रा पाहून आझाद मैदानात उपस्थित शिक्षकांनी जल्लोषात स्वागत केले. “साहेब, तुमचा आवाजच आमचं बळ आहे,” अशी प्रतिक्रिया अनेक शिक्षकांनी दिली. संघटनांनी देखील आता अधिक तीव्र आंदोलनाचे संकेत दिले आहेत, जर निधी जाहीर न झाल्यास मुंबई ते मंत्रालय मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.

राज्य सरकार काय म्हणतंय?

सद्यःस्थितीत सरकारने यावर अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही. पण शरद पवारांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे शासनावर दबाव वाढला आहे. जर एक दिवसात निर्णय झाला नाही, तर शिक्षक संघटनांचे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

---

शिक्षकांच्या मागण्या:

• टप्पा अनुदानासाठी निधीची तातडीने तरतूद
• सर्व विनाअनुदानित शाळांना सन्मानाने दर्जा
• थकबाकी वेतनाचे परतफेड
• शिक्षकांच्या सेवाशर्ती निश्चित करणं

---

शिक्षकांच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला शरद पवारांचा पाठिंबा मिळाल्याने आता सरकारला निर्णय घ्यावा लागणारच, असाच सूर राजकीय वर्तुळात आहे. शिक्षकांचा मुद्दा केवळ पगाराचा नाही, तो त्यांच्या सन्मानाचा आणि भविष्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे. जर सरकारने वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन फक्त शिक्षकांचं न राहता राज्यव्यापी जनआंदोलनात रूपांतर होऊ शकतं, याची जाणीव आता सत्ताधाऱ्यांनाही व्हायला लागली आहे.