WhatsApp

❗कोर्टात ‘ती’ हरली! दोन घटस्फोट, तिसऱ्याचं आश्वासन, आणि पुण्यातील धक्कादायक निकाल

Share

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो 
पुणे |
पतीने दोन वेळा घटस्फोट घेतल्यानंतर तिसऱ्यांदा लग्नाचं वचन दिलं आणि त्यानंतर महिलेवर बलात्कार केल्याचा दावा… हे प्रकरण समोर आल्यानंतर समाजात खळबळ उडाली होती. मात्र, पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपीला निर्दोष मुक्त केलं असून, “शारीरिक संबंध हे सहमतीने होते; लग्नाच्या बहाण्याने नव्हे” असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे समाजात आणि कायद्याच्या व्याख्येमध्ये ‘सहमती आणि फसवणूक’ यामधील सीमारेषा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे.




👩‍⚖️ प्रकरण नेमकं काय?

२००२ मध्ये पीडितेचं आरोपीसोबत लग्न झालं होतं. त्यांना दोन मुलीही आहेत. मात्र, वैवाहिक आयुष्यात दुरावा निर्माण होऊन २०१० मध्ये ते विभक्त झाले आणि २०१५ मध्ये अधिकृत घटस्फोट झाला. त्यानंतर महिलेने दुसरं लग्न केलं पण ते फक्त पाच महिन्यांपर्यंत टिकलं.

२०१९ मध्ये तोच माजी पती पुन्हा संपर्कात आला. यावेळी, “आपण पुन्हा लग्न करू” असं आश्वासन देत दोघांमध्ये शारीरिक संबंध झाले. मात्र, काही काळानंतर आरोपीने लग्नास नकार दिला. त्यामुळे महिलेने २०२० मध्ये पुणे पोलिसांकडे बलात्काराची तक्रार दाखल केली.


⚖️ कोर्टाचा निर्णय आणि निरीक्षण

सदर प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने आयपीसी कलम ३७६ (२)(एन) अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झालेला नाही असे स्पष्ट केलं.

न्यायालयाने पुढे म्हटलं की,

“तक्रारदार महिला व आरोपी यांच्यातील संबंध सहमतीने होते. केवळ लग्नाच्या बहाण्याने नाहीत. त्यामुळे याला बलात्कार म्हणता येणार नाही.”

त्यामुळे आरोपीला निर्दोष ठरवण्यात आलं.


📢 पुढचं पाऊल — मुंबई उच्च न्यायालयात अपील

तक्रारदार महिलेनं स्पष्ट केलं आहे की, ती आता मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करणार आहे. तिच्या मते, “माझी फसवणूक झाली असून मला न्याय मिळायलाच हवा.” तर सरकारी वकिलांनीही यावर अंतिम निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाच्या दिशेने पावले उचलण्याची शक्यता दर्शवली आहे.


📌 सामाजिक आणि कायदेशीर चर्चा सुरू

या प्रकरणामुळे ‘लग्नाचं आश्वासन आणि सहमती’ या संकल्पनांबाबत कायद्याच्या चौकटीत पुन्हा चर्चा रंगू लागली आहे. महिलांचं संरक्षण महत्त्वाचं असलं तरी पुराव्यांच्या अभावात न्यायालयांना निर्णय मर्यादेतच द्यावे लागतात, ही वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दोन्ही बाजूंनी पुरावे आणि प्रमाण सादर करणं अत्यावश्यक असतं, हेही अधोरेखित झालं.

Leave a Comment

error: Content is protected !!