अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतोय, याचे लक्षणीय उदाहरण म्हणजे वर्ल्ड बँकेच्या अहवालात भारत चौथा सर्वात जास्त समानता असलेला देश ठरला आहे. देशात श्रीमंत व गरिबांमधील आर्थिक दरी घटत आहे, आणि त्यामुळे सामाजिक समतोल वाढतो आहे, असं या अहवालातून स्पष्ट होतंय.
गिनी इंडेक्सनुसार भारताचा स्कोअर २५.५ असून, तो स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, आणि बेलारूस नंतर चौथ्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे भारताने या यादीत १६७ देशांना मागे टाकले आहे, आणि चीन (३५.७), अमेरिका (४१.८) आणि इतर G7-G20 देशांपेक्षा यामध्ये उजवा ठरला आहे.
📘 गिनी इंडेक्स म्हणजे काय?
गिनी इंडेक्स हा उत्पन्नातील असमानता मोजण्यासाठी वापरण्यात येणारा मापक आहे. ० म्हणजे पूर्ण समानता आणि १०० म्हणजे पूर्ण असमानता. त्यामुळे भारताचा २५.५ चा स्कोअर सकारात्मक संकेत देतो.
🏆 सर्वाधिक आर्थिक समानता असलेले देश:
| देशाचे नाव | गिनी इंडेक्स |
|---|---|
| स्लोव्हाकिया | २४.१ |
| स्लोव्हेनिया | २४.३ |
| बेलारूस | २४.४ |
| भारत | २५.५ |
| आर्मेनिया | २५.६ |
⚠️ सर्वाधिक आर्थिक असमानता असलेले देश:
| देशाचे नाव | गिनी इंडेक्स |
|---|---|
| दक्षिण आफ्रिका | ६३.० |
| नामिबिया | ५९.१ |
| सुरिनाम | ५७.९ |
| झांबिया | ५७.१ |
| ब्राझील | ५३.० |
🇮🇳 भारतात नेमकं काय बदललं?
- सरकारच्या कल्याणकारी योजना, डिजिटल फायनान्स, जनधन-आधार-मोबाईल ट्रिनिटी (JAM) मुळे गरीबांपर्यंत सुबिधा आणि पैसा थेट पोहचू लागला आहे.
- ग्रामीण भागात उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान आवास योजना, किसान सन्मान निधी अशा योजनांनी थेट आर्थिक मदत दिली आहे.
- डिजिटल इंडिया अंतर्गत UPI व्यवहारांची क्रांती, आर्थिक साक्षरता आणि बँक खाते उघडण्याचं प्रमाण वाढल्यामुळे समावेश वाढला आहे.
🔍 पण अजून आव्हानं काय आहेत?
तरीही अनेक क्षेत्रांत असमानतेचं सावट कायम आहे:
- शहरी-ग्रामीण उत्पन्नात फरक अजूनही मोठा आहे.
- पदवीधर बेरोजगारी २९ टक्के इतकी असून, शिक्षण असूनही नोकऱ्या नाहीत.
- महिलांची आर्थिक भागीदारी अजूनही मर्यादित आहे.
- आदिवासी, दलित, आणि मागासवर्गीयांना समान संधी मिळण्याची प्रक्रिया धीम्या गतीने चालली आहे.
👥 तज्ज्ञांचे मत:
आर्थिक समानतेचे आकडे निश्चितच आश्वासक आहेत, मात्र याचा अर्थ सर्वसामान्यांच्या जीवनशैलीत मोठा बदल झाला आहे, असं गृहीत धरता येत नाही. सामाजिक विषमता, संधींचा अभाव, शिक्षणातील असमतोल यावर अजून काम करणं गरजेचं आहे, असं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.
वर्ल्ड बँकेच्या अहवालाने भारताच्या आर्थिक वाटचालीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता दिली आहे. परंतु केवळ आकड्यांवरून निष्कर्ष न काढता, जमिनीवरची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण व दुर्बल घटकांसाठी रोजगार, शिक्षण, आणि सामाजिक सुरक्षेची पूर्तता होणे काळाची गरज आहे.
