अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा करत सर्वप्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी लागणाऱ्या ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काला पूर्णतः माफ केल्याचं जाहीर केलं आहे. यामुळे नागरिकांना आता स्टॅम्प पेपरची गरज भासणार नाही, आणि कोणत्याही सरकारी प्रमाणपत्रासाठी साध्या कागदावर अर्ज करून काम होणार आहे. 📄✍️
🎓 विद्यार्थ्यांच्या खिशाला दिलासा
सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखल्यांसाठी प्रमाणपत्रं मिळवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः दहावी-बारावीच्या निकालानंतर लाखो विद्यार्थी जात, उत्पन्न, रहिवासी, नॉन क्रिमिलेयर, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रांसाठी तहसील कार्यालयात धाव घेतात. या सर्व प्रक्रिया पार पाडताना त्यांना ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर आवश्यक असायचा. पण आता त्या अटीतून विद्यार्थ्यांची मुक्तता झाली आहे. 🧾🙌
🏛️ काय बदलणार?
नव्या निर्णयानुसार,
- कोणत्याही सरकारी दस्तऐवजासाठी प्रतिज्ञापत्र देताना स्टॅम्प पेपर वापरण्याची गरज नाही.
- स्वसाक्षांकित (self-attested) अर्ज साध्या कागदावर लिहून दिल्यास, त्यावरच तहसील कार्यालयात प्रक्रिया होईल.
- शुल्कात होणाऱ्या बचतीमुळे दरवेळी पालक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
📈 सरकारने मागे घेतला जुना निर्णय
पुणे, औरंगाबाद, नागपूरसह राज्यभरातून विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या तक्रारी आल्यावर पूर्वीचा निर्णय मागे घेण्यात आला. २०२४ साली शासनाने महसूलवाढीच्या उद्देशाने मुद्रांक शुल्क १०० रुपयांवरून थेट ५०० रुपयांपर्यंत वाढवले होते. मात्र, यामुळे झालेल्या जनतेच्या नाराजीची दखल घेऊन महसूलमंत्र्यांनी आता शुल्क संपूर्ण माफ केलं आहे. 📉💼
👨👩👧 पालक-विद्यार्थ्यांचे सकारात्मक प्रतिसाद
महसूलमंत्र्यांच्या निर्णयावर राज्यभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय. अनेक पालकांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “आता एका कागदावर सगळं शक्य आहे, स्टॅम्प पेपर मिळवण्यासाठी भटकंती थांबणार आहे.” काही विद्यार्थ्यांनी तर हे ‘परिक्षा निकालानंतरचं सर्वात मोठं गिफ्ट’ असल्याचं सांगितलं. 🎁😇
✨ प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात निवेदनाद्वारे ही घोषणा केल्याने हा निर्णय तत्काळ अंमलात येणार आहे. प्रशासनाला संबंधित आदेश देण्यात आले असून, राज्यभरातील तहसील कार्यालयांमध्ये लवकरच नव्या प्रक्रियेचा प्रारंभ होईल.
📌 कोणत्या प्रमाणपत्रांसाठी माफी लागू?
✅ जात प्रमाणपत्र
✅ उत्पन्नाचा दाखला
✅ रहिवासी प्रमाणपत्र
✅ नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र
✅ राष्ट्रीयत्व सर्टिफिकेट
✅ इतर शासकीय उपयोगासाठी लागणारी प्रतिज्ञापत्रे
💡 एकत्रितपणे पाहिलं तर…
हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नाही, तर ईझी गव्हर्नन्स आणि डिजिटल भारत या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातं आहे. या निर्णयामुळे सरकारी प्रक्रिया जलद, सुलभ आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे.
