अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हे नोव्हेंबर २०२४ मध्ये निवृत्त झाले. मात्र त्यानंतरही ते अद्याप सरकारी निवासस्थानी राहत असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणामुळे न्यायप्रशासन आणि केंद्र सरकार यांच्यात थेट पत्रव्यवहार सुरू झाला असून, चंद्रचूड यांना सरकारी घर तातडीने रिकामं करण्याची विनंतीही झाली आहे.
📩 सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाचं केंद्र सरकारला पत्र
१ जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालय यांना पत्र लिहून, चंद्रचूड यांनी आपलं सरकारी निवासस्थान रिकामं करावं अशी मागणी केली.
या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, “आठ महिन्यांनंतरही अधिकृत घरात राहणं ही असामान्य बाब आहे“, आणि त्यामुळे यावर केंद्राने तातडीने कारवाई करावी.
📞 चंद्रचूड यांचं स्पष्टीकरण
या चर्चांनंतर खुद्द डी.वाय. चंद्रचूड यांनी मौन सोडत आपली बाजू मांडली. त्यांनी म्हटलं — “सरकारकडून भाडे तत्वावर मिळालेल्या नव्या निवासस्थानात काही दुरुस्तीचं काम सुरू आहे. कंत्राटदाराने ३० जून पर्यंत घर द्यायचं आश्वासन दिलं होतं. आता फक्त काही दिवसांचा प्रश्न आहे.”
👨👩👧👧 कुटुंबासाठी योग्य घर शोधणंही एक कारण
चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांच्या दोन मुलींसाठी योग्य घर शोधण्यात अडचणी येत होत्या.
त्यामुळे उपलब्ध घरात काही अतिरिक्त दुरुस्त्या आणि सुधारणा कराव्या लागल्या.
“माझं कुटुंब जेथे आरामात राहू शकेल, अशा स्वरूपाचं घर शोधण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरली,” असं त्यांनी नमूद केलं.
🏠 पूर्वीचा अनुभव : तुघलक रोड ते कृष्णा मेनन मार्ग
ते पुढे म्हणाले, “न्यायमूर्ती असताना मी तुघलक रोडवरील सरकारी निवासस्थानी राहत होतो.
सरन्यायाधीश झाल्यावरही तिथेच राहिलो कारण माझ्या कुटुंबाला ती जागा आवडली होती.
मात्र काही महिन्यांनी जाणवलं की, ती जागा माझ्या कामासाठी अपुरी आहे.
म्हणूनच मी कृष्णा मेनन मार्ग येथील अधिकृत निवासस्थानात गेलो.”
❗ न्यायाधीशांना मुदतवाढ ‘अपवादात्मक’ असली तरी शक्य
चंद्रचूड यांनी नमूद केलं की, “न्यायाधीशांना त्यांच्या अधिकृत घरात थोड्या काळासाठी राहण्याची मुदतवाढ ही अपवादात्मक असली तरी ती पूर्वीही दिली गेली आहे.
या प्रकरणात तसंच झालंय.”
