अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई – शिक्षण विभागाने घेतलेल्या संचमान्यतेच्या निर्णयामुळे राज्यातील ८८४ अनुदानित माध्यमिक शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आल्या आहेत. या निर्णयाचा कोकण विभागातील ९९ शाळांनाही जबरदस्त फटका बसणार असून, हजारो शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे संचमान्यता?
संचमान्यतेचा अर्थ असा की, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची पदे मंजूर केली जातात. यावर्षी शिक्षण विभागाने २०२४-२५ साठी नवे निकष लागू केल्यामुळे अनेक शाळांमधील शिक्षकांची पदे रद्द झाली आहेत. त्यामुळे शिक्षक नसलेल्या शाळांना थेट बंद करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
🚨 पुणे विभागात सर्वाधिक त्रास
विशेषतः पुणे विभागातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अद्याप ‘शालार्थ आयडी’ पासून वंचित आहेत. या तांत्रिक अडथळ्यामुळेही अनेक शाळा संचमान्यतेपासून वगळल्या गेल्या आहेत. यामुळे शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
🧑🏫 शिक्षक आमदारांचा संताप
जयंत आसगावकर, निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, परिणय फुके, ज्ञानेश्वर म्हात्रे आदी आमदारांनी विधान परिषदेत या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. जयंत आसगावकर यांनी स्पष्ट सांगितले की, “८८४ शाळांना एकही शिक्षक पद मंजूर नाही, ही गोष्ट गंभीर आहे.“
📉 कोकणात पहिल्या क्रमांकाचा निकाल, तरीही अन्याय?
कोकणातील शाळांचा निकाल राज्यात कायम पहिल्या क्रमांकावर असतो, तरीही त्या शाळांचं भवितव्य अंधारात आहे. ९९ शाळांवर बंद होण्याचा धोका, आणि हजारो विद्यार्थ्यांवर शिकण्यासाठी शाळाच नसल्याचं संकट घोंगावतं आहे. यामुळे पालक व शिक्षक वर्गामध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
👨⚖️ सरकारकडून काय उत्तर?
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत उत्तर देताना सांगितले की,
“संचमान्यतेत त्रुटी आहेत, त्या सुधारण्यासाठी जीआरमध्ये सुधारणा सुरू आहे.“
ते पुढे म्हणाले,
“संबंधित भागातील आमदारांसोबत व शिक्षक आमदारांबरोबर बैठकीचे आयोजन करून संपूर्ण विषयावर निर्णय घेतला जाईल.“
➡️ हा राज्यव्यापी प्रश्न आहे आणि तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
📊 नेमकं काय बदललं संचमान्यतेत?
- विद्यार्थ्यांची संख्या २५ पेक्षा कमी असलेल्या वर्गांना मंजुरी नाकारली
- प्रत्येक शिक्षकाला कमीत कमी ३० विद्यार्थी असणे आवश्यक
- तांत्रिक कारणांमुळे हजारो शिक्षकांचे तपशील शालार्थ प्रणालीत अद्याप नोंदले नाहीत
➡️ यामुळे अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती होऊ शकत नाही, परिणामी शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव येतो.
🧒 विद्यार्थ्यांचं काय?
राज्यातील ग्रामीण व डोंगरी भागात अशी अनेक शाळा आहेत जिथे वाहतुकीच्या सुविधा नाहीत. जर स्थानिक शाळा बंद झाली, तर विद्यार्थ्यांना ५–१० किमी दूर जावं लागेल, जे शक्यच नाही.
📍 यामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची मोठी भीती व्यक्त केली जात आहे.
संचमान्यतेच्या नव्या निकषांमुळे शिक्षणाचा पाया डगमगतोय. हा केवळ शाळांचा नाही, तर भविष्यातील जनशक्तीचा प्रश्न आहे. सरकारने योग्य तो राजकीय आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप न केल्यास ही शिक्षणव्यवस्थेची मोठी दुर्दशा ठरू शकते.
