अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि शिवसेना (उबाठा गट) नेत्या सुषमा अंधारे यांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यांच्या विरोधात विधान परिषदेच्या हक्कभंग समितीकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे दोघांनाही आता विधिमंडळ समितीसमोर चौकशीसाठी हजर राहावे लागणार आहे.
🎭 प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मागील अधिवेशनातच भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत कामरा आणि अंधारेंविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात कामराने स्टँडअप कॉमेडी शोमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सादर केलेली विडंबनात्मक कविता, तसेच सुषमा अंधारेंनी ती शेअर करत दिलेले समर्थन हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
🧾 हक्कभंगाची नोटीस पाठवली
हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी पावसाळी अधिवेशनात अधिकृतरित्या प्रस्ताव मंजूर केला आणि कामरा व अंधारे यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली. विधानमंडळ सदस्यांच्या अधिकारांचा भंग झाल्याचा ठपका या दोघांवर ठेवण्यात आला आहे.
📲 ‘त्या’ कवितेचा गदारोळ
कुणाल कामराच्या कॉमेडी शोमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर सादर केलेली कविता ही केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित न राहता, राजकीय टीकेचं माध्यम बनली. सुषमा अंधारेंनी ही कविता आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर करत “हे लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे”, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. मात्र, भाजप आमदारांच्या मते, ही गोष्ट विधिमंडळाच्या सदस्यांचा अपमान करणारी होती.
⚖️ आता काय होणार?
कामरा आणि अंधारे यांना हक्कभंग समितीसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले गेले असून, त्यांच्या स्पष्टीकरणावर पुढील निर्णय अवलंबून राहणार आहे. जर त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसले, तर त्यांच्या विरोधात कडक कारवाईची शिफारस समितीकडून केली जाऊ शकते.
🗣️ लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मर्यादा
या प्रकरणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा, राजकीय टीका आणि सन्मान या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. काहींना वाटते की, कॉमेडी हा समाजाचा आरसा आहे, तर काहींच्या मते, तो विनोदाच्या आड राजकीय एजेंडा लपवतो.
🤔 जनतेची प्रतिक्रिया
सोशल मीडियावर या घटनेबाबत मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी कामराच्या बाजूने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं समर्थन केलं आहे, तर काहींनी “कॉमेडीच्या नावाखाली अपमान सहन केला जाणार नाही”, असं म्हटलं आहे.
📅 पुढचं टप्पं
हक्कभंग समितीच्या चौकशीच्या तारखा लवकरच निश्चित होतील. यावरूनच हे प्रकरण केवळ चर्चेत राहणार की कायदेशीर कारवाईच्या उंबरठ्यावर जाणार, हे ठरेल.
