अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
अकोला | सन २०२४–२५ हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या अंदुरा अग्रो प्रोड्युसर शेतकरी उत्पादक कंपनीवर मोठी कारवाई झाली आहे.
या कंपनीने शासनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून 63.44 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उघड झाले असून, २० खरेदी केंद्रांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
ही गंभीर बाब आमदार रणधीर सावरकर यांनी तारांकित प्रश्न क्रमांक १०६४४ द्वारे आज विधानसभेत उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांचे हजारो क्विंटल सोयाबीन वेअरहाऊसमध्ये न सादर करता बनावट पावत्यांवर दाखल करण्यात आले आणि नाफेडमार्फत चुकारे अडवले गेले.
🧾 काय आहे नेमकं प्रकरण?
उरळ (ता. बाळापूर, जि. अकोला) येथील खरेदी केंद्रात अंदुरा कंपनीने १९,७२३.९२ क्विंटल सोयाबीन खरेदी केल्याचे ऑनलाईन नोंदवले. मात्र त्यापैकी केवळ १८,४४७.५५ क्विंटलचेच वेअरहाऊस पावत्या सादर करण्यात आल्या. उर्वरित १२९७ क्विंटलचे सोयाबीन गोदामातच जमा करण्यात आले नव्हते.
या बनावट व्यवहारामुळे नाफेडमार्फत शेतकऱ्यांना पैसेच मिळाले नाहीत. या गैरप्रकाराची माहिती २५ मार्च २०२५च्या सुमारास पुढे आली. शासनाने तातडीने दखल घेत कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल केला.
⚖️ शासनाची कारवाई: काळ्या यादीसह पोलिसांत तक्रार
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार,
- संबंधित कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- काळ्या यादीत टाकून त्यांना भविष्यातील कोणत्याही खरेदी प्रक्रियेतून बहिष्कृत करण्यात आले आहे.
- संस्थेची अनामत रक्कम जप्त केली आहे आणि
- रोखून ठेवलेली रक्कम वगळता उर्वरित देयकांची वसुलीसाठी न्यायालयात दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
🔎 सभागृहात रणधीर सावरकर आक्रमक
यावर आमदार रणधीर सावरकर यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटलं –
“शेतकऱ्यांच्या श्रमाची लूट करणाऱ्या संस्थांना शासनाने सुस्पष्ट आणि निर्दोष प्रक्रिया राबवून शिक्षा दिलीच पाहिजे.“
त्यांनी याप्रकरणी सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
🚨 ‘शेतकरी उत्पादक’ संस्थांचा गैरवापर?
या प्रकरणामुळे ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्या’ या नावाखाली सुरू असलेल्या अनेक संस्थांवर संशयाचा गडद साया निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या नावाने शेतकऱ्यांना आकर्षित करून, पावत्या खोट्या दाखवून पैसे अडवले जातात, हे यामुळे सिद्ध झालं आहे.
🔚 निष्कर्ष: आता दोषींना कठोर शिक्षा हवी!
या प्रकरणाने शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढवली आहे. फक्त चौकशी करून प्रकरण दडपण्याऐवजी दोषींना कठोर शिक्षा दिल्यासच इतर संस्थांना धडा मिळेल. शेतकरी हा या देशाचा कणा आहे, आणि त्याच्या कष्टांना शासनाकडून नायनाट होऊ देणे अत्यंत लाजिरवाणं ठरेल.
