नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून मध्यमवर्गीय आणि गरिबांसाठी दिलासादायक पाऊल उचलण्याची शक्यता असून, १२ टक्के जीएसटी स्लॅब पूर्णपणे हटवण्याचा किंवा त्यातील अनेक दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंना थेट ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार सुरु आहे. या संभाव्य निर्णयामुळे कपडे, चप्पल, भांडी, स्टेशनरीपासून ते सायकली आणि कृषी उपकरणांपर्यंत अनेक वस्तू स्वस्त होण्याचा अंदाज आहे. सरकारला या निर्णयामुळे ४०,००० ते ५०,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागू शकतो, मात्र तरीही दीर्घकालीन आर्थिक उलाढाल वाढेल आणि जीएसटी संकलनात वाढ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
💸 काय होणार स्वस्त?
• टूथपेस्ट, टूथपावडर, हिअर ऑईल, काही साबण
• शिवणयंत्र, छत्र्या, प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक इस्त्री
• भांडी, वॉटर हीटर, लहान वॉशिंग मशीन
• सायकल, अपंगांसाठी गाड्या
• रेडीमेड कपडे (₹1000 पेक्षा जास्त), चप्पल (₹500-₹1000)
• लसी (HIV, TB, हिपॅटायटिस), डायग्नोस्टिक किट्स
• स्टेशनरी, रंगवायच्या वही, नकाशे
• सिरेमिक/ग्लेझ्ड टाईल्स, रेडीमिक्स काँक्रीट
• कृषी उपकरणे, सौर वॉटर हीटर, प्रक्रिया केलेले अन्न
ही वस्तू १२ टक्के स्लॅबमधून ५ टक्क्यावर आणल्यास दरात सरासरी ५ ते ८ टक्क्यांची घसरण होऊ शकते.
🧾 GST रचना बदलण्यामागे विचार
• सध्याच्या ५%, १२%, १८%, २८% या स्लॅबपैकी १२% हटवण्याची शक्यता
• यामुळे करप्रणाली अधिक सुसंगत, सरळ व पारदर्शक होणार
• करदात्यांसाठी समजण्यास सोपी रचना निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत सांगितले की, “सरकार एक सुसंगत, सामान्य नागरिकांना समजणारी जीएसटी प्रणाली तयार करत आहे.”
⚖️ महाग होणार तंबाखू, दारू, आलिशान गाड्या?
दुसरीकडे, २०१७ मध्ये लावलेला कॉम्पेन्सेशन सेस २०२६ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्याऐवजी सरकार ‘हेल्थ सेस’ व ‘क्लीन एनर्जी सेस’ लागू करण्याचा विचार करत आहे.
• हेल्थ सेस – तंबाखू, सिगारेट्स, दारू, साखरेचे शीतपेय यांसारख्या आरोग्याला हानीकारक वस्तूंवर लागू
• क्लीन एनर्जी सेस – कोळसा, लक्झरी गाड्या, पर्यावरणाला हानीकारक वस्तूंवर लागू
हा सेस जीएसटीव्यतिरिक्त वेगळा आकारण्यात येणार असून, त्याने महागाईची दुसरी बाजू दिसू शकते.
🧩 राज्य सरकारांचा विरोध
जीएसटी परिषदेतील बदलांना राज्यांची संमती आवश्यक आहे. पंजाब, केरळ, मध्यप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा या प्रस्तावास विरोध आहे. आजवर फक्त एकदाच मतदानाने निर्णय झाला असून इतर सर्व निर्णय एकमताने झाले आहेत. राज्यांचा पाठिंबा मिळाल्यास हा निर्णय लवकरच ५६व्या GST परिषदेच्या बैठकीत लागू केला जाऊ शकतो.
📈 GST संकलन आणि आर्थिक चित्र
• जून २०२५ मध्ये जीएसटी संकलन ₹१.८५ लाख कोटी
• एप्रिलमध्ये ₹२.३७ लाख कोटी, मेमध्ये ₹२.०१ लाख कोटी
• काहीशी घसरण असूनही सरकारला दीर्घकालीन वाढीचा विश्वास
सामान्य ग्राहकांसाठी उपयोगी वस्तूंवरील करदर कमी होण्याची शक्यता निश्चितच दिलासादायक ठरू शकते. यामुळे महागाईचा ताण काहीसा कमी होईल आणि बाजारपेठेतील खरेदीचा ओघ वाढू शकतो. याउलट, सिगारेट, दारू, कोळसा आणि लक्झरी गाड्यांवरील कर वाढल्यास ती गोष्ट काही वर्गांसाठी झळ पोहोचवणारी ठरू शकते. तरीदेखील, हा बदल लोकशाही प्रक्रियेतून, राज्यांची सहमती घेऊन केल्यास तो ऐतिहासिक ठरू शकेल.
