अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंगळवारी अचानक वातावरण तापलं आणि सभागृहात हास्याचाही स्फोट झाला. कारण होता भाजपचे ज्येष्ठ आमदार आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा एक तिरकस सवाल आणि जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या ‘सजेशन फॉर अ‍ॅक्शन’ या उत्तरावरून झालेली टोलेबाजी. यामध्ये दादा कोंडकेंचं नाव घेत मुनगंटीवारांनी थेट विनोदी भाषेत नाराजी व्यक्त करताच, सत्ताधाऱ्यांतही खसखस पिकली आणि सभागृहातील वातावरण रंगले.
🏛️ काय घडलं सभागृहात?
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी नाल्यांच्या रुंदीकरणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला लक्ष्य केलं. ते म्हणाले, “नाल्यांची नैसर्गिक रुंदी कायम राखली गेली नाही, संरक्षक भिंती नियमांनुसार नाहीत, तर त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?” तसेच, राज्यभरात अशा नाल्यांच्या दुरुस्तीबाबत सरकारकडून कोणती कृती होणार याबाबत ठोस उत्तर मागितलं.
📣 मंत्री राठोडांचं उत्तर आणि वाढलेली चिघळ
मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितलं की, “नाल्यांचं सर्वेक्षण केलं जाईल, भूमी अभिलेख विभागामार्फत तपासणी केली जाईल आणि जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठवले जातील.” त्यांनी याला ‘सजेशन फॉर अ‍ॅक्शन’ म्हटलं. मात्र, हे उत्तर ऐकताच मुनगंटीवार भडकले. ते म्हणाले, “मी विचारतोय नाल्यांची नैसर्गिक रुंदी कायम राहणार की नाही? यावर ठाम उत्तर द्यायला हवं होतं. फक्त ‘सजेशन फॉर अ‍ॅक्शन’ म्हणजे काय? हे तर अर्धवट आणि अस्पष्ट उत्तर आहे!”
🎭 दादा कोंडकेचं उदाहरण आणि सभागृहात हास्याचा स्फोट
मुनगंटीवार यांचे पुढील शब्द मात्र चर्चेचा विषय ठरले. त्यांनी थेट विचारलं,
“हे काय दादा कोंडकेंसारखं द्वीअर्थी उत्तर आहे का? हे अ‍ॅक्शन – ओन्ली अ‍ॅक्शन – नो रिअ‍ॅक्शन असं का?”
त्यांच्या या विधानावर सभागृहात एकच हास्याचा स्फोट झाला. पण त्याचवेळी, मुनगंटीवारांनी मुद्द्याचा रोख ठेवत मंत्री राठोडांकडून स्पष्ट हमीची मागणी केली की, नाल्यांची नैसर्गिक रुंदी कायम ठेवली जाईल.
🗣️ अध्यक्षांची दखल
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंत्री राठोड यांना संबोधित करत स्पष्ट निर्देश दिले की, अनेक वेळा संबंधित मंत्र्यांनी फक्त प्रस्ताव किंवा तपासणी यावर बोलणे योग्य नाही, तर ठोस धोरणाबद्दल माहिती द्यायला हवी. त्यामुळे राठोड यांना त्यांनी अपेक्षित आणि ठाम उत्तर देण्यास सांगितलं.
📌 राजकीय अर्थ आणि पावसाळी अधिवेशनात रंगत
या चर्चेवरून स्पष्ट होते की, विरोधक अधिवेशनात मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत असून, सरकारच्या अर्धवट उत्तरांवर हल्ला चढवत आहेत. दुसरीकडे, मंत्र्यांकडून अशा गंभीर प्रश्नांवर अधिक संवादी आणि स्पष्ट भूमिका घेण्याची अपेक्षा वाढली आहे.
📍 विषय केवळ ‘हास्याचा’ नाही
यामागे नाल्यांच्या अनियोजित कामामुळे होणारी पूरस्थिती, नागरिकांचे नुकसान, आणि सरकारी यंत्रणांची उदासीनता हे मुद्दे आहेत. नागरी विकासासाठी या प्रकारच्या प्रश्नोत्तरांनी दबाव निर्माण होत असून, आमदारांचा आवाज शासकीय धोरणांत बदल घडवण्यास भाग पाडतो. ही चर्चा जरी विनोदी वाटली, तरी त्यातून सरकारकडे ठोस उत्तरांची अपेक्षा हा खरा संदेश होता. मुनगंटीवार यांची भाषा जरी विनोदी असली तरी मागे दडलेली जनतेच्या हिताची तीव्र चिंता हीच या घडामोडीची खरी महत्त्वाची बाब ठरते.
