अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली | देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेत इतिहास घडला आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांना नियुक्ती आणि पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय २४ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे कर्मचाऱ्यांना कळवण्यात आला. मात्र, हा निर्णय न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयात ‘आरक्षण’ का?
भारतीय राज्यघटनेत सर्व सरकारी संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षणाचा अधिकार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः एक अपवाद राहिला होता. अनेक वर्षांपासून सामाजिक समतेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी न्यायालयीन संस्थांमध्येही आरक्षणाचे धोरण लागू करण्याची मागणी केली होती.
भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, जे स्वतः अनुसूचित जातीच्या समाजातून आहेत, यांनी या मागणीला प्रतिसाद देत एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनात हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरवण्यात आला आहे.
📜 परिपत्रकात काय म्हटले आहे?
२४ जून २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासन विभागाने एक अधिकृत परिपत्रक जारी केले. त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की –
- SC कर्मचाऱ्यांसाठी १५% आरक्षण
- ST कर्मचाऱ्यांसाठी ७.५% आरक्षण
- हा आरक्षणाचा लाभ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक, सहाय्यक ग्रंथपाल, कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक आणि चेंबर अटेंडंट या पदांवर लागू होईल.
- २३ जून २०२५ पासून हा नियम अंमलात आणण्यात आला आहे.
- मॉडेल आरक्षण रोस्टर व रजिस्टर सुपरनेट (आंतरिक ईमेल नेटवर्क) वर माहिती अपलोड करण्यात आली आहे.
- कोणत्याही प्रकारचे आक्षेप असल्यास, कर्मचाऱ्यांनी थेट रजिस्ट्रारकडे निवेदन सादर करावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
🗣️ सरन्यायाधीश गवईंचे स्पष्ट मत
“देशातील बहुतेक सरकारी संस्था आणि उच्च न्यायालयांमध्ये आरक्षण धोरण अस्तित्वात आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयच अपवाद का असावे?” – असा स्पष्ट प्रश्न सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी उपस्थित केला.
त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेला हा निर्णय केवळ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण सामाजिक न्याय व्यवस्थेला चालना देणारा आहे. हे SC/ST समाजाच्या सहभागासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
👥 न्यायाधीशांना का नाही आरक्षण?
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हे ‘कोलेजियम’ प्रणालीद्वारे नियुक्त केले जातात. ही पद्धत संविधानाच्या व्याख्येनुसार स्वतंत्र आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा प्रभाव फक्त प्रशासनातील कर्मचारी वर्गापुरता मर्यादित आहे. न्यायाधीशांच्या निवडीत कोणताही बदल झालेला नाही.
🔎 निर्णयाचे व्यापक पडसाद
न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयाचे सकारात्मक पडसाद उमटले आहेत. अनेकांनी ही ऐतिहासिक पावले उशिराने का होईना, पण नक्कीच स्वागतार्ह आहेत, असे मत व्यक्त केले आहे. समान संधी, सामाजिक समावेश आणि सामाजिक न्याय यांचा खरा अर्थ अशा निर्णयांमधून दिसून येतो, असे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात.
🧾 कायद्यातील संदर्भ
भारतीय संविधानातील कलम १६ (४) नुसार राज्य व केंद्र सरकार सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये मागास वर्गांना आरक्षण देऊ शकते. हे धोरण विविध मंत्रालये, संस्था आणि उच्च न्यायालयांमध्ये लागू झालेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मात्र याची अंमलबजावणी आजवर नव्हती.
या निर्णयामुळे इतर ‘स्वायत्त न्यायिक संस्था’ देखील प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण धोरण स्वीकारतील का, यावर लक्ष लागून राहिले आहे. देशातील इतर न्यायालये – विशेषतः उच्च न्यायालयांमध्येही अशा प्रकारच्या अंमलबजावणीची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरन्यायाधीश गवई यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालय आता सामाजिक समतेच्या दिशेने निर्णायक वाटचाल करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
