अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : सरकारी नोकरीच्या नावाने अनेकजण हुरळून जातात. चांगले वेतन, विविध सवलती आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यामुळे सरकारी नोकरीचं एक वेगळंच आकर्षण आहे. मात्र, याच सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या कार्यालयात ‘वाढदिवस साजरा’ करणे महागात पडू शकतं. कारण महाराष्ट्र शासनाने एक नवा नियम लागू केला आहे, ज्यात कार्यालयीन वेळेत वैयक्तिक समारंभ किंवा वाढदिवस साजरा केल्यास थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
📌 वाढदिवस साजरा ‘गैरवर्तन’ ठरणार?
सहसा कार्यालयांमध्ये वाढदिवस साजरा करणे ही आनंदाची गोष्ट मानली जाते. सहकाऱ्यांमध्ये एकमेकांशी जवळीक निर्माण करण्याचा हा एक ‘टीम बोंडिंग’चा भाग असतो. मात्र, शासकीय कार्यालयांमध्ये अलीकडे वाढदिवस, साखरपुडा, फेअरवेल अशा वैयक्तिक समारंभांची संख्या वाढू लागल्याच्या तक्रारी शासनाकडे पोहोचल्या आहेत. विशेषतः काही कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत हॉटेलमध्ये जाऊन वाढदिवस साजरे करत असल्याचे निदर्शनास आलं आहे.
📜 ‘हा’ नियम का महत्त्वाचा?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्यावर लक्ष केंद्रित करणे बंधनकारक आहे. या नियमाच्या कलम 3 (1) नुसार, कोणताही शासकीय कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक जीवनातील कार्यक्रमांना कार्यालयीन वेळेत अडथळा येईल अशा स्वरूपात राबवू शकत नाही.
राज्य शासनाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कार्यालयीन वेळेत कोणताही वैयक्तिक कार्यक्रम किंवा वाढदिवस साजरा करणे हे शिस्तभंग मानले जाईल. परिणामी अशा वर्तनावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
🔍 नेमकी तक्रार काय होती?
अलीकडे एका जिल्हा बँकेच्या पथकाविरोधात तक्रार आली होती की, कर्जवसुलीच्या नावाखाली कामकाजाच्या वेळेत काही कर्मचारी हॉटेलमध्ये वाढदिवस साजरा करत होते. ही बाब प्रकाशात आल्यानंतर शासनाकडून याबाबत सखोल चौकशी सुरू झाली आणि सर्व शासकीय कार्यालयांना एक परिपत्रक जारी करत ‘वाढदिवस साजरा’ करण्यावर थेट कारवाईचा इशारा दिला गेला.
🚫 काय होणार आता?
शासनाच्या या आदेशानुसार,
- कोणत्याही शासकीय कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत वाढदिवस, साखरपुडा, फेअरवेल किंवा इतर वैयक्तिक समारंभ घेता येणार नाहीत.
- कार्यालयीन वेळेत असे कार्यक्रम झाल्यास संबंधित कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील.
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची योग्य ती नोंद घ्यावी आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
🗣️ कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी
या नव्या आदेशामुळे काही शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येतोय. त्यांचं म्हणणं आहे की, “वाढदिवस साजरा करणं म्हणजे एकमेकांशी स्नेह वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यावर बंदी म्हणजे आमच्या आनंदावर मर्यादा लादणं.” परंतु, प्रशासनाच्या मते, शासकीय कार्यालय हे सेवा केंद्र असून, तिथं कुठलाही ‘खाजगी उत्सव’ कामकाजात अडथळा आणणारा ठरतो.
✅ पर्यायी उपाय
प्रशासनाने यासाठी पर्यायी मार्ग सुचवला आहे. कार्यालयीन वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी किंवा अधिकृत कार्यक्रमाच्या स्वरूपात वाढदिवस अथवा फेअरवेल कार्यक्रम साजरे करावेत. तसेच, कोणत्याही कार्यालयात सामूहिक कार्यक्रम असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुमती घेणे अनिवार्य असेल.
सरकारी कार्यालय हे लोकसेवेचे स्थान आहे. कर्मचारी आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करतील, यासाठीच शासनाकडून असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामाजिक संबंध आणि स्नेहभाव जपणं हे महत्त्वाचं असलं, तरी ते सेवा कार्याच्या अडथळ्याचं कारण होऊ नये, हा शासनाचा दृष्टिकोन आहे.
