अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : आजचा कृषी दिन एक सतर्कता वाढवणारा दिवस बनला आहे. दर १ जुलै रोजी कृषी दिन साजरा केला जातो; मात्र या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दोन हजाराहून अधिक सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या कृषिपंपांना राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून दिलेली वीजबिल सवलत बंद केली आहे. वार्षिक अनुदान थांबताच पंप संचालकांवर आणि शेती व्यवस्था व्यवस्थापकांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे.
भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांनी कितीतरी पटींनी घोषणाबाजी केली, तरी प्रत्यक्षात हातात धरायला काही उरलं नाही. एच‑टी (High Tension) आणि एल‑टी (Low Tension) कृषिपंप ग्राहकांना गेले अनेक वर्षे शासनाकडून अनुदान मिळत असताना, हा निर्णय अचानक संविधानबद्ध आणि दीड लाख घरांना पलट देणारा ठरला आहे.
कोल्हापूरपासून राज्यभर परिस्थिती बिघडली
कोल्हापूर जिल्ह्यात एकटीच साडेसहाशे सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचा वीजकित्ता मोठा आहे; राज्यभरात.presently दोन हजार संस्था होत्या. या संस्थांद्वारे पहाटे ३ तास, सकाळी ५ वाजेपासून सहा वाजेपर्यंत आणि सायंकाळी पावणेबारा ते १ वाजेपर्यंत तीन ते चार टप्प्यांत शेतीजमिनीत पाणी सोपवले जाते. ३१ मार्च २०२५ नंतर अनुदान थांबल्यावर महावितरणने दरवाढीचे गुणाकारित रेट लावले आहेत.
या दराने वीज बिलांमध्ये ५ पट इतकी वाढ झाली आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर हे भार मॅन्युअली पोहोचत आहे. परिणामी आता अनेक संस्था आर्थिक दृष्ट्या तुटलेल्यात मोडल्या आहेत; आणखी काही महिन्यात त्यांचे दरवाजे बंद होण्याची भीती वाढली आहे.
‘पंप बंद’ म्हणजे पाटीच बंद?
शेतीकरिता बँकांना जमीन, घरं गहाण ठेवून सुरु झालेल्या या संस्थांना आता वीज बिल भरणं कठीण तर झालंच आहे, पण त्याचबरोबर त्यांच्या ऋणतत्त्वांवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. कर्जमाफी आशेवर आजारी शेतकरी रस्त्यात आहेत आणि अनुदान बंद झालं की त्यांचा आधारच न गेलेलं आहे.
जिल्ह्यातील इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील म्हणाले – “राज्य शासनाने पूर्वीची पद्धत कायम ठेवावी. हे अनुदान पुन्हा सुरू न केल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन करू, याची नोंद घ्यावी.”
साखर उद्योग आणि कर संकलन
शासनाचा गणित मात्र हे आहे की, उसाच्या पिकातल्या रक्कमेवरून साखर कारखान्यांनी सरकारला प्रति टन ४१५ रुपये अप्रत्यक्ष कर दिले आहेत. एकरी १० टन उत्पादनातून अंदाजे १६,६०० रुपये महसूल राज्याला मिळते. त्यामुळे अनुदानासाठी उपलब्ध निधी असणे गरजेचे आहे – पण राज्याचं ग्रिड याकडे लक्षच देत नाही.
शेतकरी, संस्थापक आणि पंप व्यवस्थापकांची व्यथा
वर शेती, विशेषतः उसयात्रेचं काम करणारे सहकारी संस्थांमधील भावनिक घटक, आजलेल्या निर्णयाआधी कमी महत्त्वाचे ठरल्याचे दिसत आहे. जिथे प्रथम आर्थिक मदतीची उपकरणं दिली गेली, पुढे भविष्यात त्यांच्या कामाचा किंमत आहोत? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
परराष्ट्रधान यांनी यासाठी विविध संस्था, शेतकरी संघटना आणि कार्यकर्त्यांसह बैठका घेतल्या आहेत. राज्य सरकारने देखभाल केली, पण इथं कमीच अंमलबजावणी झाली.
शक्य तोडगा?
विक्रांत पाटील यांनी तसेच इंडस्ट्रीचं गणित मांडलं की—अनुदान पुन्हा सुरू की खरेदी वीजग्रिड बंद घडू नये, अन्यथा उत्पादकांना मोठा आर्थिक विध्वंस सहन करावा लागेल.
दुसरीकडे, सोलार पंप, पावसाठर होतेले ड्रिप इरिगेशन सारखे दीर्घकालीन पर्यावरण-अर्थव्यवस्थेचे उपाय आहेत. पण त्या उपाययोजनांसाठी निधी आणि राज्याच्या आदेशांची आवश्यकता आहे. म्हणून राज्य आणि केंद्र शासनाने अतिशीघ्र स्थिर अर्थसंकल्प जारी करून अनुदानाची व्यवस्था तात्काळ सुरु करणे गरजेचे आहे.
- शेतकरी, सहकारी संस्था आणि वीज वितरण शिवाय शेतीचं चक्र पूर्ण होतं.
- अनुदान बंदीसह ५ पट वाढलेले वीज दर संस्थांना तुटपुंज्या भांडवलाशिवाय चालत नाही.
- शेतकऱ्यांच्या भावनिक आणि आर्थिक दृष्टीने अनुदान थांबवल्यामुळे “विज कुरघोडी”चे नवीन वारा उडणार.
- राज्य शासनाने अक्षरशः ताबडतोब अनुदान सुरू करणे आणि लवकरच कृषी स्थिरता आणणं अवश्यक आहे.
