अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नंदूरबार : पावसाळा सुरू झाला की ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा नेहमीच उजेडात येतात. नंदुरबार जिल्ह्यातील डोंगरपाड्यांवर शिक्षणासाठी झगडणाऱ्या मुलांची कहाणी अशाच स्थितीचं विदारक चित्र उलगडते. इथे रस्ताही नाही, पूलही नाही, पण शिक्षणासाठी मुलांचं रोजचं धाडस थक्क करणारं आहे.
डोंगर उतरा, मग नदी पार करा
नंदुरबार जिल्ह्यातील केलखाडी गावाजवळच्या डोंगरपाड्यावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जायचं असेल, तर आधी डोंगर उतरणं भाग आहे. डोंगर उतरल्यावर त्यांना खोल नदी ओलांडावी लागते. ही नदी केवळ खोल नाही, तर धोकादायकही आहे. कोणताही पूल नसल्याने मुलं झाडाच्या आडव्या टाकलेल्या फांदीवरून आणि दोरीच्या आधाराने नदी पार करतात.
शाळेची वाट म्हणजे जीवघेणं साहस
दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी अशीच धाडसाची वाट मुलं चालत असतात. अंदाजे २५-३० फूट लांब झाड नदीवर आडवं टाकलेलं आहे. त्यावरून २० पेक्षा जास्त मुले शाळेसाठी प्रवास करतात. ही नदी सुमारे २० फूट खोल असून, कोणतीही चूक त्यांचा जीव घेऊ शकते. तरीही शिक्षणाची ओढ आणि जिद्द यामुळे मुलं दररोज ही झगडतच आहेत.
गावात रस्ताही नाही, पूल तर दूरच
स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनीसुद्धा या पाड्यांवर ना रस्ता आहे ना पूल. केलखाडी आणि केलीपाडा यामध्ये दळणवळणासाठी काहीच व्यवस्था नाही. ओढे, नाले आणि नद्या दुथडी भरून वाहत असताना इथल्या ग्रामस्थांना आणि विशेषतः मुलांना मोठा धोका पत्करावा लागतो.
लोकसंख्येसाठी विकास फक्त कागदावरच
या पाड्यांवर सुमारे ४०० ते ५०० लोक राहतात. त्यांनी प्रशासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. पण ना रस्ता झाला, ना पूल उभारण्यात आला. प्रत्येक वर्षी पावसाळा आला की संकटं वाढतात, पण उपाययोजना मात्र नाहीत. आजपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींनी केवळ आश्वासनं दिली, पण प्रत्यक्ष कृती शून्य.
शासनाच्या दुर्लक्षाचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर
शाळेच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचणं म्हणजेच चाचणी बनलेली आहे. मुलं एवढ्या धोक्यांतून प्रवास करत असताना त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो. काही वेळा पावसामुळे प्रवाह एवढा वेगवान होतो की नदी पार करणं अशक्य होतं. त्यामुळे मुलांची शाळा सुटते आणि त्यांचं शिक्षण अर्धवट राहतं.
सामाजिक माध्यमांवरही संताप
स्थानिक वृत्तपत्रांतील छायाचित्रांनी हे वास्तव समोर आलं आणि त्यावरून सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. अनेकांनी या परिस्थितीला शासनाच्या निष्काळजीपणाचं उदाहरण ठरवलं. अनेकांनी शासनाला विचारलं की, ‘ही मुलं सत्ताधाऱ्यांच्या मुलांसारखी नसल्यामुळेच दुर्लक्षित का केली जात आहेत?’
पाड्यांचं वास्तव बदलणार कधी?
प्रशासनाने अनेक ठिकाणी पावसाळ्यापूर्वीचे आढावे घेतले, सुरक्षा उपाययोजना जाहीर केल्या. मात्र, अशा दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. विकासाच्या गप्पा ऐकवणाऱ्या धोरणकर्त्यांनी आता प्रत्यक्ष कृती करायला हवी. केवळ आपत्ती आली की मदतीचे फोटो पुरेसे नाहीत, तर या मुलांसाठी कायमस्वरूपी रस्ता आणि पूल उभारणं गरजेचं आहे.
