अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो
मुंबई : हिंदी सक्तीच्या निर्णयाने महाराष्ट्रात उसळलेली असंतोषाची लाट अखेर सरकारच्या माघारीने शांत झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्रिभाषा सूत्र मागे घेतल्याची अधिकृत घोषणा पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली. यानंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी जाहीर केलेला मोर्चा रद्द केल्याचे जाहीर करत, यावर तूर्तास पडदा टाकण्यात आला आहे.
सरकारने रद्द केले ‘हिंदी सक्ती’चे GR
महाराष्ट्र सरकारने याआधी जारी केलेले हिंदी सक्तीचे दोन शासन निर्णय – एक शालेय स्तरावर हिंदी सक्तीचा व दुसरा त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील — हे दोन्ही आदेश अखेर मागे घेतले गेले. जनतेतील वाढता विरोध, सामाजिक माध्यमांवरील जनप्रतिक्रिया, साहित्यिक आणि भाषावैज्ञानिकांचा विरोध, तसेच ठाकरे बंधूंनी उभारलेला जनमताचा दबाव या साऱ्यामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली.
“सरकारनेच अंगाशी घेतलं प्रकरण” — राज ठाकरे
मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटलं, “दादा भुसे भेटायला आले तेव्हा मी स्पष्ट सांगितलं की ऐकून घेईन पण मान्य करणार नाही. ही गोष्ट आमच्या अस्मितेवरचा आघात होता. हे स्लो पॉइझनिंग आहे, आणि आम्ही ते सहन करणार नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “ते शासन निर्णय आता मागे घ्यावे लागले. कारण मराठी माणूस एकवटला. यापुढे सरकारने अशा भानगडीत जाऊ नये.”
“हा मोर्चा निघाला असता तर इतिहास घडला असता”
मोर्चा रद्द झाल्याची घोषणा करताना राज ठाकरे म्हणाले, “५ जुलैला होणारा मोर्चा न भूतो न भविष्यति ठरला असता. हा केवळ राजकीय नव्हता, तर भाषिक अस्मितेचा लढा होता. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा काळ अनेकांना आठवला असता.”
त्यांनी सांगितले की, या आंदोलनामुळे मराठी माणूस किती संघटित होऊ शकतो, याचा स्पष्ट प्रत्यय सरकारला आला असावा.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही – राज ठाकरेंचा ठाम विरोध
राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या मुळाशी जाऊन भाष्य करत म्हटलं, “हिंदी ही कुठल्याही राज्यावर लादण्यासारखी राष्ट्रभाषा नाही. ती एका प्रांताची भाषा आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मराठीवर दुसरी भाषा लादणे आम्हाला मान्य नाही.”
त्यांनी जुने शिक्षण धोरणही आठवून दिलं, “पाचवी-सहावीनंतर हिंदी असायची, ती पुरेशी आहे. मग अचानक का हा निर्णय?”
विजयी मेळाव्याची घोषणा — ठाकरे बंधू एकत्र
मोर्चा जरी रद्द झाला असला, तरी याचे रूपांतर ‘विजयी मेळाव्या’मध्ये होणार आहे, अशी घोषणा राज ठाकरे यांनी केली. “संजय राऊतांनी फोन करून विचारलं की आता काय करायचं, तेव्हा मीच सुचवलं की विजयी मेळावा घेऊया. तो ५ जुलैला होईल. हा कोणत्याही पक्षाचा कार्यक्रम नाही, हा मराठी जनतेचा विजय आहे”, असं ते म्हणाले.
मराठी माणसाचा विजय की राजकीय आक्रमकता?
या संपूर्ण प्रकरणाने पुन्हा एकदा ‘मराठी अस्मिता’चा विषय उभा केला आहे. त्रिभाषा सूत्राविरोधातील आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सरकारने निर्णय मागे घेतला, पण या प्रकरणातून विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला, हेही तितकंच खरं. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधू पुन्हा एकदा एकत्र येतील का, याकडेही आता राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
निष्कर्ष — सावध पावलं टाकण्याची वेळ
महाराष्ट्रात भाषा, अस्मिता आणि ओळख या मुद्द्यांवर जनतेचं मत अतिशय संवेदनशील असतं, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. अशा भावनिक मुद्द्यांवर कुठलाही निर्णय घेताना सरकारने अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे निर्णय घ्यावा, हीच अपेक्षा. यापुढे असा विषय निर्माणच होऊ नये, यासाठी सरकारने दीर्घकालीन भूमिका निश्चित करावी लागेल.
