अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो
नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठ्या हालचाली घडवणाऱ्या घटनांमध्ये शुक्रवारी पुन्हा एकदा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चर्चेत आले. त्यांनी भारतासोबत “सर्वात मोठा व्यापार करार” होण्याचे सूतोवाच केलं आहे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिका-चीन व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचं हे वक्तव्य भारतासाठी मोठं आर्थिक संकेत मानलं जात आहे.
अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथे आयोजित “बिग ब्युटीफुल बिल” या कार्यक्रमात ट्रम्प बोलत होते. चीनसोबतच्या करारानंतर आता भारतासोबतही महत्त्वपूर्ण करार होऊ शकतो, असं त्यांनी जाहीर केलं. मात्र याबाबत अधिक तपशील त्यांनी दिला नाही. “कदाचित भारतासोबत आमचा आणखी एक सर्वात मोठा व्यापार करार होणार आहे,” असं ट्रम्प यांनी नमूद केलं.
हा करार नेमका कोणत्या स्वरूपाचा असेल, त्यामध्ये कोणत्या वस्तू किंवा सेवा समाविष्ट असतील याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र ट्रम्प यांनी भारताच्या दिशेने सकारात्मक इशारा दिला असल्याने राजनैतिक आणि आर्थिक वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या कराराचा संबंध सध्याच्या अमेरिका-भारत व्यापार तणावाशी असण्याची शक्यता आहे. २ एप्रिल रोजी अमेरिका सरकारने भारतीय वस्तूंवर २६ टक्के परस्पर आयात शुल्क लादण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर भारत सरकारने अमेरिकेशी संपर्क साधून वाटाघाटी सुरू केल्या आणि ९ जुलैपर्यंत त्या शुल्क निर्णयाला ९० दिवसांची स्थगिती मिळाली.
या घडामोडींवर भाष्य करताना ट्रम्प म्हणाले की, “प्रत्येकजण अमेरिकेशी करार करू इच्छितो, कारण आम्ही प्रामाणिकपणे, देशाच्या हितासाठी निर्णय घेतो. आम्ही चीनसोबत नुकताच महत्त्वपूर्ण करार केला. भारतासोबतही काहीतरी मोठं होऊ शकतं.”
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर अमेरिकेतील व्यावसायिक आणि धोरणविषयक सल्लागार वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. भारतासोबतचा संभाव्य करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता, तंत्रज्ञान, संरक्षण, औषधनिर्मिती किंवा ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित असण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी यापूर्वीच संकेत दिले होते की, भारत-अमेरिका करार अंतिम टप्प्यात आहे. त्यांनी म्हटलं होतं की, “आम्ही चांगल्या स्थितीत आहोत. आणि दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल अशा प्रकारचा निष्पक्ष व्यापार करार अंतिम होण्याची शक्यता आहे.”
भारताच्या बाजूने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी देखील १० जून रोजी असाच आशावाद व्यक्त केला होता. “भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. भारत आणि अमेरिका निष्पक्ष आणि संतुलित व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहेत,” असं गोयल म्हणाले होते.
अशा प्रकारचे बहुक्षेत्रीय करार केवळ व्यापारापुरते मर्यादित राहत नाहीत. ते दोन देशांमधील सामरिक, धोरणात्मक आणि राजनैतिक संबंधांवरही परिणाम करतात. चीनसोबत करारानंतर भारतासोबतच्या कराराकडे पाहण्याची दृष्टी ही अमेरिका-चीन-भारत त्रिकोणीय नात्याच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची ठरते.
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा एक अर्थ असा लावता येईल की, अमेरिकेच्या नव्या व्यापार धोरणात भारत महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे. मात्र ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं की, “आम्ही सगळ्यांशी करार करणार नाही. काहींना आम्ही फक्त ‘खूप खूप धन्यवाद’ म्हणणार आहोत. त्यांना २५, ३५, ४५ टक्के शुल्क द्यावं लागेल. तो सोपा मार्ग आहे. पण माझे लोक काहीतरी मोठं करायला तयार आहेत.”
या शब्दांमधून स्पष्ट होते की, ट्रम्प आणि त्यांची टीम केवळ व्यापार तूट भरून काढण्याच्या पलीकडे जाऊन अधिक व्यापक आणि रणनीतीपूर्ण करारांसाठी प्रयत्नशील आहे.
भारतासाठी या कराराचा काय अर्थ लागतो?
१. काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेकडून आयात शुल्क सवलत मिळण्याची शक्यता.
२. भारतीय आयटी, फार्मा, कृषी क्षेत्रासाठी नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता.
३. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील सामरिक संबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यता.
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर अधिकृत प्रतिसाद दिला नसला तरी, केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उर्वरित शुल्क निर्णय रद्द व्हावा आणि भारतीय वस्तूंना अमेरिका बाजारात अधिक प्रवेश मिळावा, या अपेक्षेने भारत अमेरिकेशी गुप्त स्तरावर वाटाघाटी करत आहे.
