मतांचे गणित की घोटाळा? राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगावर थेट हल्लाबोल

अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली/नागपूर : काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-मध्य नागपूर मतदारसंघातील मतदारसंख्येतील अनैसर्गिक वाढीचा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोगावर थेट आरोप केला आहे.

राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकीपूर्वीच्या केवळ पाच महिन्यांच्या कालावधीत फडणवीसांच्या मतदारसंघात तब्बल आठ टक्के नवीन मतदारांची नोंद झाली. एवढेच नव्हे, तर काही बूथवर २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत मतदारवाढ नोंदवण्यात आली असल्याचा गंभीर दावा त्यांनी ट्विटर (X) ह्या प्लॅटफॉर्मवर केला.

मतांच्या आकड्यांवरून प्रश्नांची सरबत्ती

राहुल गांधी यांनी “न्यूजलॉन्ड्री”च्या विश्लेषणाचा दाखला देत म्हटले की, मतदार यादीत झालेल्या अचानक आणि अवास्तव वाढीमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांनी हा प्रकार “मतांची चोरी” असल्याचे म्हणत, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

“शेवटच्या क्षणाला मतदान आकडे का वाढले? हजारो मतदारांची पत्त्यांची पडताळणी न करता त्यांना यादीत सामील करण्यात आले, हे निवडणूक आयोगाच्या नजरेतून कसे सुटले?” – असा सवालही त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाला थेट प्रश्न

राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेत म्हटले, “BLOs (बूथ लेव्हल अधिकारी) यांनी अज्ञात लोकांनी मतदान केल्याच्या तक्रारी नोंदवल्या आहेत. अशा अनेक मतदारांचे तपशील माध्यमांनी उघड केले आहेत. मात्र आयोग अजूनही मौन बाळगत आहे.”

त्यांच्या मते, आयोगाचा हा मौन, एकप्रकारे या प्रक्रियेतील सहभागाची शक्यता दर्शवतो. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने आता मशीन-रीडेबल डिजिटल मतदार यादी आणि मतदान प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.

राजकीय तापमानात वाढ

राहुल गांधींच्या या आरोपांमुळे महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी भाजपकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आली नसली, तरी अंतर्गत सूत्रांनुसार हे आरोप “राजकीय स्टंट” असल्याचे मानले जात आहे.

दुसरीकडे, काँग्रेसने संपूर्ण राज्यात “लोकशाही वाचवा” अभियान अंतर्गत निवडणूक आयोगावर जनदबाव वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध जिल्ह्यांत यासंदर्भात आंदोलने आणि निवेदन सादर केली जात आहेत.