अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात प्रत्यक्ष कर संकलनाने नवा इतिहास रचला आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील पहिल्या 80 दिवसांत, म्हणजेच 19 जून 2025 पर्यंत, सरकारच्या तिजोरीत 5.45 लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कर जमा झाला आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 4.86 टक्क्यांनी जास्त आहे. कॉर्पोरेट कर, बिगर-कॉर्पोरेट कर, आणि सुरक्षा व्यवहार कर (एसटीटी) यांच्या योगदानाने ही वाढ साध्य झाली आहे. विशेष म्हणजे, कर परताव्यात तब्बल 58 टक्क्यांची वाढ झाली असून, यामुळे करदात्यांना जलद आणि सुधारित सेवांचा लाभ मिळत आहे. ही आकडेवारी भारताच्या आर्थिक प्रगतीचं आणि कर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचं द्योतक आहे.
प्रत्यक्ष कर संकलनात वाढ
सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन 5,45,207 कोटी रुपये झालं आहे, जे गेल्या वर्षीच्या 5,19,936 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 4.86 टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट कर, बिगर-कॉर्पोरेट कर (मुख्यतः वैयक्तिक आयकर), आणि सुरक्षा व्यवहार कर यांचा समावेश आहे. कॉर्पोरेट कर संकलनात 5.86 टक्क्यांची वाढ झाली असून, हा आकडा 1,21,604 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मात्र, बिगर-कॉर्पोरेट आगाऊ कर संकलनात 2.68 टक्क्यांची घसरण होऊन ते 33,928 कोटी रुपये झालं आहे. एकूण आगाऊ कर संकलन 3.87 टक्क्यांनी वाढलं असून, 1,55,533 कोटी रुपये इतकं आहे. ही वाढ अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक हालचाली आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नफ्याचं सूचक आहे.
कर परताव्यात 58% वाढ
कर परताव्याच्या बाबतीत सरकारने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. यंदा 19 जून 2025 पर्यंत 86,385 कोटी रुपये कर परतावा म्हणून वितरित करण्यात आले, जे गेल्या वर्षीच्या 54,661 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 58.04 टक्क्यांनी जास्त आहे. ही वाढ आयकर विभागाच्या जलद प्रक्रिया आणि सुधारित करदाता सेवांचं परिणाम आहे. तज्ज्ञांच्या मते, कर परताव्याच्या जलद प्रक्रियेमुळे करदात्यांचा विश्वास वाढला आहे, आणि यामुळे कर संकलन प्रक्रियेला अधिक गती मिळाली आहे. मात्र, याच कारणामुळे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 1.39 टक्क्यांची किरकोळ घसरण झाली असून, ते 4,58,822 कोटी रुपये आहे, जे गेल्या वर्षी 4,65,275 कोटी रुपये होतं.
आर्थिक प्रगतीचं द्योतक
प्रत्यक्ष कर संकलनातील ही वाढ भारताच्या आर्थिक प्रगतीचं आणि कर प्रशासनाच्या सुधारणांचं द्योतक आहे. गेल्या काही वर्षांत आयकर विभागाने डिजिटलायझेशन आणि पारदर्शकतेवर भर दिला आहे, ज्यामुळे करदात्यांची संख्या आणि कर संकलन दोन्ही वाढले आहेत. विशेषतः, वैयक्तिक आयकर संकलनात झालेली वाढ हे वाढत्या उत्पन्नाचं आणि उच्च-मूल्याच्या नोकऱ्यांचं लक्षण आहे. याशिवाय, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नफ्यामुळे कॉर्पोरेट करातही वाढ झाली आहे. सरकारने यंदा आयकर संकलनाचं उद्दिष्ट 12.57 लाख कोटी रुपये ठेवलं आहे, जे मागील वर्षीच्या 11.87 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत जास्त आहे. सुरक्षा व्यवहार कराचं उद्दिष्टही 37,000 कोटींवरून 55,000 कोटी रुपये करण्यात आलं आहे.
करदात्यांना दिलासा
आयकर विभागाच्या कार्यक्षमतेमुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही, तर पगारदारांना 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 75,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे करमुक्ती मिळते. यामुळे मध्य-उत्पन्न गटातील करदात्यांचं आर्थिक ओझं कमी झालं आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, ही वाढलेली करमुक्त मरदा आणि जलद परतावा प्रक्रिया यामुळे करदात्यांचा विश्वास वाढला आहे, आणि याचा परिणाम कर संकलनावरही दिसून येत आहे.
आर्थिक स्थैर्याला बळ
प्रत्यक्ष कर संकलनातील वाढीमुळे सरकारला पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आणि आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक बळ मिळालं आहे. यामुळे भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला आणि विकासाला चालना मिळत आहे. यंदाच्या कर संकलनातील वाढ ही अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बदलांचं प्रतीक आहे. येत्या काळातही सरकारच्या डिजिटल आणि पारदर्शक कर प्रणालीमुळे कर संकलनात सातत्यपूर्ण वाढ अपेक्षित आहे.
