अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : पहाटेच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (20 जून 2025) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. रात्री 10 वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या, ज्या शेती क्षेत्रात क्रांती घडवून आणू शकतात. या परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांची देखील उपस्थिती होती. या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा नवीन प्रकाश पसरला आहे, तर दुष्काळ आणि बोगस बियाण्यांसारख्या समस्यांना रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे आता कर्ज वाटपात सिबील स्कोअरची सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय. अनेकदा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळताना बँकांकडून सिबील स्कोअर तपासला जातो, ज्यामुळे कर्ज मिळण्यात उशीर होतो किंवा त्यांना अडचणीत यावे लागते, विशेषतः पेरणीच्या हंगामात. या समस्येवर तोडगा काढताना फडणवीस यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना कर्ज देताना सिबील स्कोअरची मागणी करणाऱ्या बँका किंवा संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळवून देईल आणि त्यांच्या शेती व्यवसायाला गती देईल.
या व्यतिरिक्त, राज्यात प्रत्येक तालुक्यात डिजीटल शेती शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शाळांमुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान, कीड व्यवस्थापन आणि पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्याचे तंत्र शिकू शकतील. आज झालेल्या खरीप हंगामाच्या बैठकीत हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा राज्यात सरासरीपेक्षा सात ते सतरा टक्के अधिक पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तयारीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी डिजीटल शाळा उपयुक्त ठरतील, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
बियाणे आणि खतांचा तुटवडा हा शेतकऱ्यांसमोर नेहमीच मोठा प्रश्न राहिला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात बियाणे आणि खतांचा पुरवठा पुरेसा आहे आणि कुठलाही तुटवडा निर्माण होणार नाही. शिवाय, बोगस बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या साथी पोर्टलचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पोर्टलवर बियाण्यांचे रजिस्ट्रेशन सक्तीचे करण्यात येणार असून, त्यामुळे बियाण्यांचा मूळ स्रोत ट्रेस करता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचे प्रकार थांबतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली.
कीड व्यवस्थापनावर देखील विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, कीटकांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि औषधे उपलब्ध करून दिली जातील. या सर्व उपाययोजना खरीप हंगामाला यशस्वी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. बैठकीत उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर चर्चा केली.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राला नवीन दिशा देणारा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक बळकटी मिळाल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. विशेषतः तरुण शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल शेती शाळा एक उत्तम संधी ठरेल, जिथे ते नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर शिकून आपली शेती अधिक उत्पादक बनवू शकतील. सरकारचा हा पाऊल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि शाश्वत शेतीसाठी मोलाचा ठरणार आहे.
या घोषणांमुळे शेतकरी समाजात आशेचा संचार झाला असून, राज्य सरकारच्या या प्रयत्नांचा शेतकऱ्यांकडून स्वागत होत आहे. पुढील काळात या योजना यशस्वीपणे राबवल्या गेल्यास महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात क्रांतीच घडेल, अशी अपेक्षा आहे.
