अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
अकोला : केंद्र सरकारने 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत ड्रेस भत्त्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे, जो जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे. या नवीन धोरणामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नवीन कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. आता ड्रेस भत्त्याची संपूर्ण रक्कम मिळणार नाही, तर ती प्रो-रेटा पद्धतीने दिली जाईल. याचा अर्थ, कर्मचारी ज्या महिन्यात नोकरीला रुजू होईल, त्या महिन्यापासून पुढील जूनपर्यंतच्या कालावधीनुसार भत्ता मिळेल. यामुळे सरकारी खर्चाचे व्यवस्थापन सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, पण कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत नाराजी पसरू शकते.
नवीन नियम काय सांगतात?
पूर्वी, कर्मचारी वर्षाच्या कोणत्याही महिन्यात रुजू झाला तरी त्याला पूर्ण वर्षाचा ड्रेस भत्ता मिळत असे. उदाहरणार्थ, जर एखादा कर्मचारी डिसेंबरमध्ये रुजू झाला, तरी त्याला संपूर्ण वर्षाचा भत्ता, म्हणजेच Rs. 20,000 (ज्या सेवेसाठी लागू आहे त्यानुसार) मिळत असे. मात्र, नवीन धोरणानुसार, आता भत्ता प्रो-रेटा पद्धतीने मोजला जाईल. समजा, एखादा कर्मचारी ऑक्टोबर 2025 मध्ये रुजू होतो, तर त्याला फक्त 9 महिन्यांचा भत्ता मिळेल, म्हणजेच Rs. 20,000 च्या ऐवजी Rs. 15,000 (20,000 ÷ 12 × 9). हा बदल जुलै 2025 नंतर रुजू होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.
कोणत्या सेवांना किती भत्ता?
7व्या वेतन आयोगानुसार, ड्रेस भत्ता वेगवेगळ्या सेवांसाठी आणि विभागांसाठी वेगवेगळा आहे.
खालीलप्रमाणे याची विभागणी आहे:
वार्षिक Rs. 20,000 ड्रेस भत्ता:
आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स अधिकारी
CAPF (BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF)
कोस्ट गार्ड कर्मचारी
वार्षिक Rs. 10,000 ड्रेस भत्ता:
मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस (MNS) अधिकारी
केंद्रशासित प्रदेश पोलीस (दिल्ली, अंडमान-निकोबार, इ.)
कस्टम्स, सेंट्रल एक्साईज, नार्कोटिक्स विभाग
इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस (ICLS) अधिकारी
NIA चे कायदेशीर अधिकारी
इमिग्रेशन ब्युरोचे कर्मचारी
रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) कर्मचारी
रेल्वे स्टेशन मास्टर्स
डिफेन्स सर्व्हिस व केंद्रशासित पोलीस कर्मचारी
वार्षिक Rs. 5,000 ड्रेस भत्ता:
रेल्वे ट्रॅकमॅन कर्मचारी
रनिंग स्टाफ (लोको पायलट, गार्ड)
स्टाफ कार ड्रायव्हर्स
विभागीय कॅंटीन कर्मचारी (गैर-सांविधिक)
कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
या नवीन धोरणामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. विशेषतः जे कर्मचारी वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात रुजू होतील, त्यांना केवळ काही महिन्यांचा भत्ता मिळेल. उदाहरणार्थ, जर एखादा कर्मचारी मार्च 2026 मध्ये रुजू झाला, तर त्याला फक्त 3 महिन्यांचा भत्ता मिळेल, म्हणजेच Rs. 20,000 ऐवजी फक्त Rs. 5,000. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो, कारण ड्रेस भत्ता हा युनिफॉर्मच्या देखभालीसाठी आणि नवीन खरेदीसाठी वापरला जातो.
सरकारचा उद्देश काय?
केंद्र सरकारच्या मते, हा बदल सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांत ड्रेस भत्त्याच्या रकमेत वाढ झाली आहे, आणि प्रो-रेटा पद्धतीमुळे अनावश्यक खर्च टाळला जाईल. तसेच, यामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या पहिल्या वर्षातच पूर्ण भत्ता देण्याचा ताण कमी होईल. मात्र, कर्मचारी संघटना याला विरोध करू शकतात, कारण हा बदल त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांवर परिणाम करतो.
कर्मचारी संघटनांचा विरोध
काही कर्मचारी संघटनांनी या बदलावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ड्रेस भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत गरजांपैकी एक आहे, आणि त्यात कपात करणे अन्यायकारक आहे. विशेषतः कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी, ज्यांना Rs. 5,000 किंवा Rs. 10,000 भत्ता मिळतो, हा बदल मोठा झटका ठरू शकतो. याबाबत चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे, आणि काही संघटना सरकारशी याबाबत बोलणी करू शकतात.
सल्ला : जर तुम्ही केंद्र सरकारच्या सेवेमध्ये रुजू होण्याचा विचार करत असाल, तर या नव्या धोरणाचा विचार करून निर्णय घ्या.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती ही अधिकृत सरकारी आदेशांवर आधारित असून, यामध्ये कालांतराने बदल होऊ शकतात. कृपया अंतिम निर्णय घेण्याआधी संबंधित विभागाची अधिकृत अधिसूचना जरूर तपासा. हा लेख फक्त माहितीच्या उद्देशाने लिहिला गेला आहे.
