अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई | महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार आता पहिलीपासून तीन भाषा शिकणं सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यावरून राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितलं की, “हिंदीची अनिवार्यता रद्द केली आहे. तिसऱ्या भाषेसाठी कोणतीही भारतीय भाषा निवडता येईल.” पण याच मुद्द्यावरून आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट सरकारवर हल्ला चढवला आहे.
१८ जून २०२५ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत फडणवीसांवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री सातत्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत आहेत, पण त्या धोरणात तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा उल्लेखच नाही. फडणवीस खोटं बोलत आहेत. राज्य सरकार स्वतःच्या पातळीवर निर्णय घेत आहे आणि त्यामागे काय राजकीय हेतू आहेत हे स्पष्ट नाही.”
राज ठाकरे पुढे म्हणाले, “पहिली-दुसरीच्या कोवळ्या वयातल्या मुलांवर तीन भाषा शिकण्याचा बोजा टाकणं अमानुष आहे. आजवर सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवण्याची परंपरा होती, ती योग्य आहे. आज शिक्षकच पुरेसे नाहीत, मग आणखी एक भाषा शिकवण्यासाठी संसाधन कुठून आणणार?”
मराठीवर लादले जाणारे धोरण असल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी विचारलं, “हे धोरण आयएएस अधिकाऱ्यांना हिंदी समजावी म्हणून आहे का? म्हणजे त्यांना मराठी शिकावी लागणार नाही, हेच उद्दिष्ट आहे का? जर हे सरकार खरंच मराठी आहे, तर ही सक्ती मागे घ्या.”
राज ठाकरे यांची हाक मर्यादित नाही होती. त्यांनी साहित्यिक, पत्रकार, शिक्षक, पालक आणि सामान्य नागरिकांनाही आवाहन केलं, “जर आपण आज गप्प राहिलो, तर उद्या मराठी भाषा, आपली संस्कृती आणि साहित्य संपून जाईल. महाराष्ट्रावर केंद्र सरकारच्या धोरणांचा वरवंटा फिरेल.”
“हे सरकार आणि शाळा हिंदी भाषा कशी शिकवतात ते मी स्वतः पाहतो,” असं आव्हान देत राज ठाकरे म्हणाले, “राज्यात हिंदीची सक्ती होऊ देणार नाही. सरकारने हे धोरण तातडीने मागे घ्यावं, अन्यथा मनसे रस्त्यावर उतरेल.“
