नगर पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून सध्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या मालिकेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नेत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
याच महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बिगुल वाजेल, असा अंदाज होता. पण आता तो मुहूर्त टळल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. प्रशासकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार या निवडणुका येत्या महिन्यात न होता थेट एप्रिल किंवा मे २०२६ मध्येच पार पडण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठीच जवळपास एक महिना खर्ची पडत असल्याने, त्या मुदतीत जिल्हा परिषद निवडणुका होणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे. याशिवाय फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात दहावी-बारावीच्या परीक्षा असल्याने या काळात निवडणुका घेण्याची शक्यता कमीच मानली जाते.
या सगळ्यात आरक्षणाचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा ठरत आहे. अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे, तर केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्येच ती ५० टक्क्यांच्या आत आहे. यापूर्वी नागपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागांवर नव्याने निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. तोच फॉर्म्युला पुन्हा लागू होणार का, यावर चर्चा सुरू आहे.
५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात आणि उर्वरित ठिकाणी नव्याने आरक्षण ठरवून दुसऱ्या टप्प्यात निवडणुका घेण्याचा विचार आयोग स्तरावर मांडला गेला होता. मात्र ग्रामविकास विभागाकडून स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.
दरम्यान, आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याप्रकरणी २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या निकालानंतरच राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत अंतिम भूमिका जाहीर करणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुरळा नेमका कधी उडणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
