अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक जबरदस्त आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ हा गेम-चेंजर उपक्रम हाती घेतला आहे. या योजनेद्वारे अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना मोफत पिठाच्या गिरण्या मिळणार असून, स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून त्या आर्थिक स्वावलंबनाचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणू शकणार आहेत. ही योजना महिलांच्या सशक्तीकरणाला चालना देणारी ठरेल, आणि कुटुंबांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक क्रांतीकारी पाऊल ठरणार आहे. आता वेळ न घालवता या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्या आणि तुमच्या स्वप्नांना पंख लावा!
‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ – काय आहे खास?
या योजनेच्या माध्यमातून सरकार ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. पिठाची गिरणी मिळाल्याने महिला गावातच आटा, मसाले आणि इतर खाद्यपदार्थ तयार करून विक्री करू शकतील. यामुळे त्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल आणि कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागवता येतील. विशेषतः ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी मर्यादित असताना, ही योजना महिलांसाठी ‘लक्ष्मी’ घेऊन येणारी आहे.
“ही योजना फक्त गिरणी देणारी नाही, तर महिलांना स्वावलंबी बनवणारी आहे. यामुळे गावागावात महिला उद्योजक निर्माण होतील,” असं राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.
पात्रता: कोण घेऊ शकतं लाभ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणं आवश्यक आहे:
- रहिवासी: अर्जदार महिला महाराष्ट्राची स्थायी रहिवासी असावी.
- वय: 18 ते 60 वर्षांदरम्यान.
- जात: अनुसूचित जाती (SC) किंवा अनुसूचित जमाती (ST) मधील.
- उत्पन्न: कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी.
- प्राधान्य: ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील महिलांना विशेष प्राधान्य.
आवश्यक कागदपत्रं: तयारी ठेवा!
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रं सज्ज ठेवा:
- आधार कार्ड (प्रत)
- जात प्रमाणपत्र
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- रेशन कार्ड
- बँक खात्याचा तपशील (पासबुक किंवा रद्द केलेला चेक)
- पासपोर्ट साइज फोटो (2 प्रती)
- दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
- पिठाच्या गिरणीचं कोटेशन: शासनमान्य विक्रेत्याकडून.
कागदपत्रं पूर्ण नसल्यास अर्ज नामंजूर होऊ शकतो, त्यामुळे सर्व कागदपत्रं नीट तपासून सादर करा.
90% अनुदान: व्यवसायाची सुपरसोनिक सुरुवात!
या योजनेचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे 90% अनुदान! उदाहरणार्थ, जर पिठाची गिरणी 50,000 रुपयांची असेल, तर सरकार 45,000 रुपये अनुदान देईल, आणि महिलेला फक्त 5,000 रुपये भरावे लागतील. काही विशेष प्रकरणांत संपूर्ण गिरणीचं अनुदानही मिळू शकतं! यामुळे अगदी कमी भांडवलात महिला स्वतःचा व्यवसाय उभा करू शकतात. “ही योजना म्हणजे महिलांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याची गुरुकिल्ली आहे,” असं योजनेच्या समन्वयकांनी सांगितलं.
स्वप्नांना बळ: महिलांचं सशक्तीकरण
ही योजना केवळ पिठाची गिरणी देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती महिलांना समाजात सन्मानाचं स्थान मिळवून देते. स्वतःचा व्यवसाय सुरू केल्याने महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्यांना कुटुंबात निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं. “माझ्या गावात पिठाची गिरणी सुरू केल्याने माझ्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारली. आता मी स्वतःच्या पायावर उभी आहे,” असं योजनेचा लाभ घेतलेल्या सांगलीतील रेश्मा पाटील यांनी सांगितलं.
अर्ज कसा करावा?
- ऑफलाइन: स्थानिक पंचायत समिती, तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागात अर्ज सादर करा.
- ऑनलाइन: काही जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे.
- अर्जासोबत सर्व कागदपत्रं जोडा आणि शासनमान्य विक्रेत्याचं कोटेशन सादर करा.
- अर्ज मंजूर झाल्यावर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होईल.
ही संधी गमावू नका!
महाराष्ट्र सरकारची ही योजना ग्रामीण आणि आदिवासी महिलांसाठी आर्थिक क्रांती घडवणारी आहे. पिठाच्या गिरणीच्या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करा, उत्पन्न वाढवा आणि कुटुंबाला सक्षम बनवा. ही सुवर्णसंधी हातातून जाऊ देऊ नका! लवकरात लवकर अर्ज करा आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने पहिलं पाऊल टाका!
