अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
अकोला : भारत सरकारने जनजातीय गौरव वर्ष 2025 निमित्त आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी एक भव्य आणि कालबद्ध मोहीम हाती घेतली आहे. ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान’ आणि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ या दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आदिवासी बांधवांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत सक्षम बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या योजनांमुळे आदिवासी गावं विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणार असून, त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडणार आहेत.
‘धरती आबा’ – आदिवासी गावांपर्यंत थेट सेवा
‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ ही योजना आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक गेम-चेंजर ठरणार आहे. याअंतर्गत दोन प्रमुख उपक्रम राबवले जात आहेत:
- धरती आबा अभियान (जागरूकता व सेवा वितरण): या अंतर्गत आदिवासी गावांमध्ये थेट शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचवण्यासाठी विशेष शिबिरांचं आयोजन होत आहे.
- धरती आबा कर्मयोगी (कौशल्य विकास): आदिवासी तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
15 जून ते 30 जून 2025 या कालावधीत अकोला जिल्ह्यातील गाव आणि तालुका स्तरावर आयोजित होणाऱ्या शिबिरांमधून आदिवासी कुटुंबांना अत्यावश्यक सेवा एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. यामध्ये मतदाता ओळखपत्र, आधार कार्ड, शिधापत्रिका, आयुष्मान भारत आरोग्य पत्रिका, जात प्रमाणपत्र, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी, जन धन खाते यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे.
शिबिरं – एकाच छताखाली सर्व सुविधा
या शिबिरांचं आयोजन स्थानिक प्रशासन, शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि संगणकीय सेवा केंद्र यांच्या सहकार्याने होत आहे. अनेक आदिवासी कुटुंबांना कागदपत्रांच्या अभावी किंवा जटिल प्रक्रियांमुळे योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने थेट गावपातळीवर सेवा पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. “आम्ही गावागावात जाऊन आदिवासी बांधवांना सक्षम करू,” असं जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
विशेष उपक्रमांनी जनजागृती
या अभियानात केवळ सेवा वितरणच नाही, तर जनजागृतीलाही प्राधान्य देण्यात आलं आहे. सिकल सेल दिन आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन यांसारख्या विशेष दिवसांनिमित्त आदिवासी भागात आरोग्य आणि योगाबाबत जागरूकता कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. सिकल सेल रक्तक्षय या आजाराचा आदिवासी समाजात मोठ्या प्रमाणात प्रसार आहे, त्यामुळे या आजाराबाबत माहिती आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा मास्टरप्लॅन
अकोला जिल्हा प्रशासनाने या अभियानासाठी तपशीलवार नियोजन केलं आहे. तालुका आणि गट स्तरावर शिबिरांचं वेळापत्रक तयार करण्यात आलं असून, प्रत्येक गावातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष पथकं स्थापन करण्यात आली आहेत. “आम्ही प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला योजनांचा लाभ मिळेल याची खात्री करू,” असं जिल्हाधिकारी यांनी ठामपणे सांगितलं.
आदिवासी समाजासाठी ‘नवं पर्व’
‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ आणि ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान’ या योजनांमुळे आदिवासी समाजाला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या योजनांमुळे आदिवासी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण मिळेल, शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल आणि कुटुंबांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील.
पंतप्रधानांचा संदेश: “आदिवासी गौरव हा देशाचा गौरव”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितलं, “आदिवासी समाजाच्या विकासाशिवाय देशाचं प्रगतीचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. धरती आबा अभियान हा आदिवासी बांधवांच्या सक्षमीकरणाचा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे.”
15 जूनपासून सुरू झालेल्या शिबिरांमुळे अकोला जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या अभियानाचा दुसरा टप्पा जुलै 2025 मध्ये सुरू होणार असून, त्यात कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर दिला जाईल. आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या या मोहिमेमुळे गावागावात आशेचा नवा किरण पसरला आहे.
या अभियानाची वैशिष्ट्यं:
सहभाग: स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि संगणकीय केंद्रांचा समन्वय.
शिबिरं: 15 ते 30 जून 2025 दरम्यान गाव आणि तालुका स्तरावर विशेष शिबिरं.
सेवा: आधार, मतदाता ओळखपत्र, आयुष्मान कार्ड, शिधापत्रिका, जन धन खाते.
जागरूकता: सिकल सेल दिन, योग दिन यानिमित्त विशेष उपक्रम.
कौशल्य विकास: आदिवासी तरुणांसाठी रोजगारक्षम प्रशिक्षण.
