अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज २०२७ ला देशात होणाऱ्या जनगणनेसाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. याची घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, २०२७ मध्ये जनगणना होईल आणि ती २ टप्प्यात केली जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक स्तरावरील लोकांकडून माहिती घेतली जाईल. जणगणनेची प्रक्रिया मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन्स वापरून डिजिटल माध्यमातून केले जाणार आहे. १८८१ ते १९७१ पर्यंत लोकसंख्या वाढीचा इतिहास इतिहासकारांच्या मते, १८८१ ते १९७१ दरम्यान, उत्तर भारतात लोकसंख्येची वाढ सर्वात कमी होती जी सुमारे ११५% होती. ही वाढ इतर प्रदेशांमध्ये जास्त होती. दक्षिण भारतात १९३%, पश्चिम भारतात १६८% आणि पूर्व भारतात २१३% वाढ झाली. त्याचवेळी, १८८१-२०११ दरम्यान देखील उत्तर भारतात सर्वात कमी वाढ नोंदवली गेली. ही वाढ ४२७% होती. त्याचवेळी, १८८१-२०११ दरम्यान देखील उत्तर भारत ४२७% वाढीसह तळाशी राहिला. दक्षिण भारतात ४४५%, पश्चिम भारतात ५००% आणि पूर्व भारतात ५३५% वाढ झाली.
घरोघरी जाऊन जनगणना करण्यासाठी, ३४ लाख सर्वेक्षक आणि पर्यवेक्षक तैनात केले जातील, जे ग्राउंड लेव्हलला सर्व माहिती गोळा करतील. याशिवाय १.३ लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जातील, हे सर्व कर्मचारी जनगणनेसाठी फील्डवरील सर्वेक्षणाचे काम करतील आणि त्याची संपूर्ण माहिती एकत्र करतील. जनगणनेत जात देखील विचारली जाईल. जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे, यासाठी ती मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन वापरून डिजिटल माध्यमातून केली जाईल. मंत्रालयाने सांगितले की, दोन टप्प्यात होणाऱ्या जनगणनेत पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची मोजणी (HLO) केली जाईल. या टप्प्यात प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांबद्दल माहिती गोळा केली जाईल. जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात (PE), प्रत्येक घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाणार आहे. यामध्येच जातीय जनगणना देखील केली जाईल, जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासूनची ही १६ वी जनगणना आहे आणि देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे. लोकांना स्व-गणनेची तरतूद देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. जनगणनेशी संबंधित सर्व माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाणार. ज्यामध्ये जनगणनेसाठी माहिती गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि साठवणे यासह प्रत्येक टप्प्यावर माहितीची गळती रोखणे, यासाठी कडेकोट व्यवस्था केली जाणार आहे.
