अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ६ जून :- अकोल्यातील नियोजन सभेत विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न, दलित वस्ती विकासासाठीच्या कोट्यवधींच्या निधीची वळवळ आणि माध्यमांना मज्जाव यावर आमदार नितीन देशमुख यांनी सत्ताधाऱ्यांवर थेट आरोप केला आहे. झुंडशाही आणि गुंडशाहीला कदापि खपवून घेतले जाणार नाही, असा जाहीर इशारा त्यांनी दिला असून लोकशाही मार्गाने आम्ही आवाज उठवतच राहू, असे ते म्हणाले. नियोजन सभा गुप्तपणे घेण्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, जनतेच्या प्रश्नांवर आम्ही माघार घेणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. नागरिकांचे हक्क आणि विकासासाठी लढा देण्याचा निर्धार पुन्हा अधोरेखित करत, देशमुख यांनी आवाज दाबण्याच्या कारवायांना जोरदार विरोध दर्शवला आहे.
लोकशाहीच्या नावाखाली सत्तेचा गैरवापर? नितीन देशमुख यांचा सत्ताधाऱ्यांवर आरोप
अकोल्यात नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे उपनेते आणि अकोल्याचे आमदार नितीन देशमुख यांनी सत्ताधारी पक्षावर सडकून टीका केली.
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “लोकशाहीत जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला प्रश्न विचारण्याचा, निधी मागण्याचा आणि कामांची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. पण सत्तेच्या बळावर आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल.”
त्यांनी पुढे म्हटले, “दलित वस्ती सुधार योजनेतील 36 कोटींचा निधी वळवण्यात आला, तर इतर विकासकामांचा 29 कोटी रुपयांचा निधी परत गेला. यासाठी जबाबदार कोण? जिल्ह्याच्या विकासासाठी मिळालेला निधी जर वेळेत वापरला गेला नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा नुकसानीला कोण जबाबदार असेल?”
झुंडशाही व गुंडशाहीला प्रतिकार; नियोजन सभा गुप्तपणे कशासाठी?
नितीन देशमुख यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत नियोजन सभा गुप्तपणे घेण्याचा मुद्दा देखील उचलून धरला. त्यांनी विचारले, “माध्यमांनाही सभागृहात प्रवेश नाकारण्यात आला. सभागृह हे लोकशाहीचे मंदिर आहे, तिथे जनतेचा आवाज पोहोचवणाऱ्या माध्यमांना रोखणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटणे नाही का? नियोजन सभा गुप्तपणे कशासाठी घेण्यात आली? सभागृहात काय चालते हे जनतेला कळू नये यासाठी इतकी गुप्तता का?”
त्यांनी यासोबतच स्पष्ट इशारा दिला की, “झुंडशाही आणि गुंडशाहीच्या माध्यमातून जर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही जशास तसे उत्तर देणारच. विरोधक दबावाला बळी पडणार नाहीत. जनतेचे प्रश्न मांडले जात राहतील.”
राजकीय वर्तुळात आमदार देशमुख यांच्या या वक्तव्याची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी त्यांच्या थेट भाष्याचे स्वागत करत, सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचा सन्मान ठेवावा, असा सूर लावला आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्यातील दलित वस्ती विकासकामे थांबल्याने, स्थानिक पातळीवर नाराजीचा सूर आहे. कोट्यवधींचा निधी वापरात न आणल्याची बाब सामाजिकदृष्ट्या गंभीर मानली जात आहे.
या प्रकरणी प्रशासनाने अजून अधिकृत खुलासा दिलेला नसून, पुढील नियोजन बैठकीत ही बाब पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. माध्यमांवर घातलेली बंदी आणि नियोजन प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव यावरून लोकशाही प्रक्रियेच्या श्रद्धेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
तुमच्या मतात, अकोल्याच्या विकास निधीचा गैरवापर कुणाची जबाबदारी आहे? नियोजन प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी की नाही? तुमचे विचार खाली ‘कॉमेंट’मध्ये नोंदवा आणि अशाच ताज्या राजकीय बातम्यांसाठी आमच्या पोर्टलला भेट देत राहा!
