अकोल्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला पत्रकारांना मज्जाव करण्यात आला. पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या भूमिकेवर पत्रकार, विरोधी आमदारांनी उठवले प्रश्न. माहितीचा अधिकार आणि पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू…
जिल्हा नियोजन बैठकीत माध्यमांना बंदी: पारदर्शकतेवर गडद सावली?
अकोल्यात ५ जून रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला माध्यमांना सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आल्याने जिल्हा राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या आदेशाने बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आला. यावरून माध्यम प्रतिनिधींनी व विरोधी आमदारांनी तातडीने आक्षेप घेत पत्रकारांना माहितीपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप केला.
याआधी अनेक पालकमंत्र्यांच्या कार्यकाळात – जसे की बच्चू कडू, राधाकृष्ण विखे पाटील – पत्रकारांना अशा बैठकींमध्ये प्रवेश असायचा. मात्र आकाश फुंडकर यांनी यावेळी स्पष्ट भूमिका घेत पत्रकारांनी उपस्थित राहू नये, असा शब्दशः आदेश दिला.
पत्रकार आणि विरोधी आमदारांनी घेतली आक्रमक भूमिका
या निर्णयाला विरोध करत शिवसेना (ठाकरे गट) चे आ. नितीन देशमुख यांनी फुंडकरांना थेट जाब विचारला – “जिल्ह्याच्या विकासाशी संबंधित निर्णय घेतले जातात तिथं पत्रकारांना बंदी का?” असा सवाल त्यांनी सभागृहातच उपस्थित केला. बैठकीत पारदर्शकतेचा अभाव असेल का? असा शंका उपस्थित करत देशमुखांनी हा निर्णय ‘अताताईपणा’ असल्याचं स्पष्ट केलं.
या भूमिकेला महायुतीतील आमदार अमोल मिटकरी यांनीही पाठिंबा दिला. त्यामुळेच या वादाला केवळ पक्षीय नव्हे, तर सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्व प्राप्त झालं आहे. माध्यम प्रतिनिधींनीही हा मुद्दा बैठकीच्या ठिकाणीच उपस्थित करत, “बावनकुळे साहेब पत्रकारांना सामावून घेतात, मग तुम्ही मज्जाव का?” असा सवाल उपस्थित केला.
माहितीचा अधिकार की प्रशासनिक गुप्तता?
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची आखणी होते. अशावेळी माध्यम प्रतिनिधी उपस्थित राहिल्यास जनतेपर्यंत ही माहिती पोहोचते. याच पार्श्वभूमीवर सूत्रसंचालन, निर्णय प्रक्रिया आणि निधीवाटपाच्या पारदर्शकतेवर वाचा ठेवण्यासाठी माध्यमांची उपस्थिती आवश्यक आहे, हे अनेक वर्षांचे निरीक्षण आहे.
मात्र पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांची भूमिका स्पष्ट होती – “जिल्हा नियोजन बैठकीत पत्रकारांना बसू देण्याचा कोणताही अधिकृत नियम नाही.” त्यामुळे भविष्यात पत्रकारांच्या उपस्थितीवर शंका उपस्थित होणार की काय, असा प्रश्न उभा राहतो.
राजकीय वातावरण तापले, पुढील धोरण स्पष्ट व्हावे अशी मागणी
या संपूर्ण वादामुळे अकोल्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी आणि सत्ताधारी आमदारांमध्येही मतभेद दिसून आले, हे विशेष. याआधी पालकमंत्र्यांनी पत्रकारांना प्रवेश देऊन पारदर्शकता टिकवून धरली होती. त्यामुळे पालकमंत्री फुंडकर यांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट करावी, आणि भविष्यातील धोरण काय असेल ते मांडावे, अशी मागणी पत्रकार संघटनांनी केली आहे.
