अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ४ जून २०२५ अकोला जिल्ह्यात रेशन माफियांचे जाळे अधिकच मजबूत होत असून, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी धान्याची खुलेआम साठवणूक व विक्री सुरू आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे गरीबांचे हक्काचे धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. या गंभीर प्रश्नावर सरकारने त्वरित लक्ष दिले नाही तर लाखो गरीब कुटुंब अन्नधान्याविना उपासमारीस सामोरे जातील.
रेशन माफियांचे उघड उघड साम्राज्य – प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद
अकोला जिल्ह्यात रेशन माफियांचे फोफावते जाळे आता उघड उघडपणे कार्यरत असल्याचे समोर येत आहे. बार्शिटाकळी, बाळापूर, मूर्तिजापूर, अकोट, अकोला शहर आणि शेगाव येथून सक्रिय असलेल्या टोळ्यांद्वारे शासकीय रेशनचे बेकायदेशीर साठवण आणि विक्री सुरू आहे.
स्थानिक पोलीस रेशन माफियांवर कारवाई करतात तेव्हा जप्त धान्य जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडे वर्ग केले जाते. परंतु, धक्कादायक बाब म्हणजे बहुतेक प्रकरणांमध्ये तपास अहवाल ‘नकारात्मक’ निघतो, ज्यामुळे शासकीय यंत्रणांमध्ये असलेल्या माफियांच्या प्रभावाची स्पष्ट झलक दिसते.
या साऱ्या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील सामान्य रेशनकार्डधारकांना त्यांच्या हक्काचे धान्य वेळेवर मिळत नाही. गरीब जनतेसाठी असलेले रेशन हेच माफियांकडून बाजारात जास्त दरात विकले जात असल्याने शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.
रेशन माफियांचा नवसाच कारभार – गरीबांना धान्याऐवजी निराशाच पदरी
देशातील सुमारे ८० कोटी लोकांना रेशन कार्डद्वारे स्वस्त दरात धान्य मिळावे या उद्देशाने केंद्र सरकार योजना राबवत आहे. मात्र अकोला जिल्ह्यातील अनेक रेशन दुकानांमध्ये ही योजना म्हणजे केवळ कागदोपत्री कार्यवाही ठरते आहे.
रेशन मिळवण्यासाठी जेव्हा लाभार्थी दुकानांवर जातात, तेव्हा दुकान बंद असते किंवा दुकान उघडे असले तरी दुकानदार त्यांना विविध कारणे सांगून परत पाठवतो. या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने बायोमेट्रिक प्रणाली लागू केली. पण रेशन माफियांनी यालाही पळवाट काढली आहे.
राहिवाशांच्या घरातूनच रेशन गोळा करून त्याचे गुप्त साठवण गोदामांमध्ये होते. त्यानंतर हे धान्य बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इतर राज्यांतील कारखान्यांमध्ये पाठवले जाते. तिथे त्याचा वापर करून विविध प्रकारचे उत्पादने बनवली जातात, आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावला जातो.
धोरणात्मक अपयश आणि राजकीय दुर्लक्ष
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने रेशन पोहोचवण्यासाठी नियुक्त केलेले कंत्राटदार, स्थानिक दुकानदार आणि काही ठिकाणी नागरिक देखील या साखळीत सामील असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या सगळ्यांचे एकसूत्रीकरण म्हणजेच एक संगनमत झाले असून त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा कोणावर कारवाई करायची हेच ठरवू शकत नाही.
पोलिसांनी छापा टाकला तरी पुरवठा विभाग त्याला समर्थन देत नाही. शासनाने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली नाही तर अन्नसुरक्षा योजनांचा मूळ उद्देशच मोडीत निघणार आहे.
प्रश्न अनुत्तरितच – गरीबांचे काय?
या गंभीर समस्येमुळे अन्नधान्याच्या अधिकारासाठी झगडणाऱ्या गरीबांना दरमहा फक्त उपेक्षा पदरी पडते. शासन, पोलीस प्रशासन, आणि पुरवठा विभाग यांनी एकत्रितपणे कारवाई केली नाही तर येणाऱ्या काळात ही रेशन माफियांची टोळी अधिक बळकट होईल.
या प्रश्नावर फक्त लेखी आश्वासन नव्हे तर प्रत्यक्ष तपास व दोषींवर कठोर कारवाई हाच एकमेव उपाय आहे.
आपल्याला रेशन संदर्भात समस्या भासत असल्यास किंवा रेशन माफियांची माहिती असल्यास ती स्थानिक प्रशासन, पोलीस किंवा आमच्या पोर्टलवर नोंदवा.
