अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २ जून :- बार्शीटाकळी येथील डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील दोन शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्याने शिक्षण विभागाकडे तक्रार करून केला आहे. शिक्षण विभागाने नेमलेल्या चौकशी समितीने १३ मुद्द्यांची चौकशी करत यामध्ये महत्त्वाचे कागदपत्रे उपलब्ध न केल्याचे नमूद केले आहे. ही बाब सध्या बार्शीटाकळी तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनली आहे. २०१६ मध्ये नियुक्त झालेल्या दोन सहाय्यक शिक्षकांच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे, मंजुरी आदेश, सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची माहिती आणि नियुक्तीशी संबंधित मूलभूत कागदपत्रांची कमतरता उघड झाली आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकारातून काढलेली माहितीही तक्रारीला पाठबळ देते. आता शिक्षण विभागाच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षक भरतीत अनियमिततेचा आरोप: शिक्षण विभागही अडचणीत?
बार्शीटाकळी (जि. अकोला): तालुक्यातील डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत शिक्षकांच्या भरतीबाबत गंभीर अनियमिततेचे आरोप सध्या शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडवत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल समद शेख हबीब यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने नेमलेल्या चौकशी समितीने तपशीलवार चौकशी केली. चौकशीत अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
विशेष म्हणजे, २०१२ नंतर राज्य सरकारने खासगी पदभरती व मान्यता नाकारण्याची बंदी घातलेली असतानाही, २०१६ मध्ये रिझवान खान रशीद खान आणि मोहसीमउल्ला खान एहसान उल्ला खान यांची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा ठपका तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे. या नियुक्त्या नियमबाह्य असल्याचे पुरावेही मिळाले असल्याचा दावा समितीच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
चौकशी समितीचे निरीक्षण आणि उघडकीस आलेले दोष
शिक्षण विभागाच्या समितीने १३ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चौकशी करताना खालील गोष्टी अधोरेखित केल्या:
दोन्ही शिक्षकांच्या नियुक्तीचे मूळ आदेशपत्र, मंजुरी क्रमांक, नियुक्तीची तारीख व वैद्यकीय प्रमाणपत्र अनुपलब्ध होते.
शाळा व्यवस्थापन समितीचा ठराव किंवा मंजुरी पत्र देखील दिलेला नाही.
२००९ ते २०१६ पर्यंतची वरिष्ठता यादी व UDISE फॉर्म अनुपलब्ध आहेत.
रिझवान खान २०१४-१५ मध्ये बी.ए. भाग ३ शिकत होते, तर मोहसिमुल्ला खान २०१५-१६ मध्ये शिकत होते, याची नोंद संबंधित महाविद्यालयातून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळालेली आहे.
या सगळ्या गोष्टींवरून शिक्षण विभागाला दिशाभूल करून नियमबाह्य नियुक्ती केल्याचे चित्र उभे राहते. शिवाय, या शिक्षकांनी गट परिषदेचे प्रशिक्षण व सेवांतर्गत प्रशिक्षण घेतले की नाही, याबाबतही कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात उमटलेले पडसाद आणि पुढील कारवाईकडे लक्ष
या प्रकरणामुळे बार्शीटाकळीतील शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता पसरली असून जिल्हा पातळीवर शिक्षण खात्याची कार्यपद्धती प्रश्नचिन्हात सापडली आहे. शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी झाकून नेल्यासारखी भासते, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
तक्रारदार अब्दुल समद शेख हबीब यांनी २०१७ पासून अनेक वेळा शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद व राज्य शासनाकडे तक्रारी आणि निवेदने सादर केली होती. परंतु २०२५ मध्येच समिती स्थापन होणे, हे प्रशासकीय दुर्लक्षाचे द्योतक मानले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात शाळेतील व्यवस्थापनाची भूमिका, शिक्षण विभागाची ढिसाळ कार्यपद्धती आणि नियुक्तीसंदर्भातील अपारदर्शकता यामुळे एक गंभीर शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रश्न उभा राहिला आहे. हे प्रकरण फक्त बार्शीटाकळीपुरते मर्यादित न राहता राज्यातील खासगी संस्थांमधील शिक्षक भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
तुम्हाला असे वाटते का की शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक असावी? तुमचे मत खाली कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा. अशाच महत्त्वाच्या आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक करणाऱ्या बातम्यांसाठी आमच्या पोर्टलला नियमित भेट द्या आणि सत्य व निष्पक्ष पत्रकारितेला पाठिंबा द्या.
