अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २ जून :- अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी परिसरात रेशन माफियांचा काळाबाजार बिनधास्तपणे सुरू असून, सरकारी धान्याचा गैरवापर होत आहे. पोलिस आणि प्रशासन यांना धान्य तस्करी थांबवण्यात यश मिळत नसल्याने सामान्य जनतेला त्यांच्या हक्काच्या रेशनपासून वंचित राहावे लागत आहे. स्थानिक दुकानदार, माफिया आणि राजकीय छत्रछाया या त्रिकुटामुळे धान्य खुल्या बाजारात विक्रीसाठी पाठवले जाते. पोलीस कारवाई टाळण्यासाठी माफिया राजकारणात प्रवेश करत आहेत. धान्य गोदामातून दुसऱ्या राज्यात पाठवले जात असून, ही तस्करी आता राक्षसी स्वरूप धारण करत आहे. अकोला जिल्ह्याचे बार्शीटाकळी, अकोट, बाळापूर, मूर्तिजापूर अशा भागांत माफिया नेटवर्क पसरले आहे. ही बातमी संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल मागोवा घेते.
बार्शीटाकळी – रेशन माफियांचा बालेकिल्ला का बनला आहे?
बार्शीटाकळी हा अकोला जिल्ह्यातील एक तहसील क्षेत्र, आता रेशन माफिया बार्शीटाकळी या ओळखीसह चर्चेत आहे. येथे अनेक रेशन दुकानदार, स्थानिक राजकीय नेते आणि माफिया यांचं संगनमत असून, सरकारी धान्याचा काळाबाजार दिवसेंदिवस बळावत आहे. शासनाने गरीबांसाठी उपलब्ध करून दिलेलं धान्य, नागरिकांना मिळण्याऐवजी माफियांच्या गोडाऊनमध्ये जातं आणि नंतर खुल्या बाजारात चढ्या दराने विकलं जातं.
पोलिस आणि प्रशासन का ठरले अपयशी?
स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडून अनेक वेळा धान्य जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. पण या कारवायांना ठोस निकाल लागत नाही. पोलिस प्रशासन अपयशी ठरत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. माफियांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांशी संबंध प्रस्थापित केले असून, काही वेळा पोलीस ठाण्यात तडजोड करून प्रकरण मिटवलं जातं. हा प्रकार भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील दुटप्पीपणा दर्शवतो.
तांदळाची तस्करी आणि दुसऱ्या राज्यातील व्यवहार
मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, बार्शीटाकळी परिसरातील गोडाऊनमध्ये धान्य साठवून ते दुसऱ्या राज्यात पाठवले जाते. आधी ते स्वच्छ करून, वेगळ्या पिशव्यात भरले जाते. हे तांदूळ कारखान्यांमध्ये पोहोचवले जातात जिथे तयार मालाचे उत्पादन होते. यामध्ये धान्य तस्करी महाराष्ट्र या स्वरूपात माफियांचे मोठे नेटवर्क कार्यरत आहे.
रेशनमाफियांची राजकारणात एंट्री – धोक्याची घंटा
दबाव आणि कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी माफिया आता राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. डाबकी रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका माफियाने खास घर भाड्याने घेऊन त्यात धान्य साठवण्याची व्यवस्था केली आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे कारवाईची भीतीच नाही. यामुळे सरकारी योजनांवर गदा येते आणि गरजूंना अन्न मिळत नाही.
शासनाने काय उपाययोजना करावी लागेल?
- बायोमेट्रिक वितरण प्रणाली सक्तीने लागू करणे.
- गुप्त माहिती यंत्रणा मजबूत करणे.
- संपूर्ण रेशन वितरण प्रक्रिया ऑनलाईन ट्रॅक करणे.
- सतत तपासणी मोहिमा राबवणे.
- राजकीय संरक्षणाची चौकशी व कारवाई.
आपल्या परिसरात अशा प्रकारचा काळाबाजार सुरू आहे का? आपल्या प्रतिक्रिया खाली कॉमेंटमध्ये जरूर द्या.
अशा आणखी स्थानिक बातम्या वाचण्यासाठी आमच्या पोर्टलला Follow करा आणि शेअर करा.
