अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १६ मे २०२५ – महाराष्ट्र सरकारने गृह विभागातील एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत आता वरिष्ठ पोलिस हवालदारालाही पोलिस उपनिरीक्षकासारखे तपास अधिकार देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने नुकतेच यासंदर्भात एक राजपत्र जारी केले असून, हा निर्णय पोलिस यंत्रणेतील मनुष्यबळाच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पोलिस यंत्रणेला मोठा दिलासा मिळणार आहे, जिथे पोलिस उपनिरीक्षक वा निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असते. एका अधिकाऱ्यावर अनेक गुन्ह्यांचा तपास असतो, परिणामी तपासाची गती मंदावते. आता मात्र प्रशिक्षित आणि पात्र वरिष्ठ हवालदारांकडेही गुन्ह्यांचा तपास सोपवता येणार आहे.
राजपत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या वरिष्ठ हवालदारांना गुन्ह्याचा तपास दिला जाईल, त्यांनी पदवीधर असणे आवश्यक आहे, तसेच त्यांनी पोलिस विभागात किमान सात वर्षांची सेवा बजावलेली असावी. यासोबतच, नाशिकमधील गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण केंद्रात विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
राज्यातील शहरी भागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संख्या तुलनेने अधिक असली, तरी ग्रामीण भागात ही तूट प्रकर्षाने जाणवते. अशा परिस्थितीत, उच्चशिक्षित आणि अनुभवी पोलिस हवालदारांना लहान-मोठ्या गुन्ह्यांचा तपास देऊन कार्यक्षमतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न गृह खात्याकडून करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, सध्या पोलीस भरतीत अनेक उच्चशिक्षित आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत तरुण सहभागी होत आहेत. त्यांच्याकडे केवळ गस्त, बंदोबस्त वा अन्य सहाय्यक जबाबदाऱ्या न देता, तपासाची जबाबदारीही सोपविल्यास, त्यांच्या क्षमतेचा योग्य उपयोग होऊ शकतो.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरचा ताण काहीसा कमी होईल आणि गुन्ह्यांचा तपास अधिक जलद व अचूक होण्याची शक्यता वाढेल. यामुळे गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचा दर वाढेल आणि न्यायप्राप्तीची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल, असा विश्वास गृह विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
