अकोला न्यूज नेटवर्क ब्यूरो गणेश बूटे आडगाव प्रतिनिधी दिनांक १० मे २०२५ :- शेतकरी हा समाजाचा कणा आहे, परंतु आजही त्याला न्याय मिळत नाही. खरीप 2024 हंगामात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. विशेषतः आडगाव मंडळातील शेतकरी यामुळे हतबल झाले आहेत. पिकांचे नुकसान झाल्याने त्यांचे कष्टाचे चीज झाले आहे, तरीही शासनाच्या मदतीच्या योजनांमध्ये गंभीर घोटाळे घडत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देत निवेदन सादर केले आहे, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊन घोटाळ्याचा तपास व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान, मदतीच्या आशेने वाढलेले अपेक्षांचे डोळे
खरीप 2024 हंगामात पावसाने थैमान घातले. अकोला जिल्ह्यातील आडगाव मंडळात अतिवृष्टीमुळे मूग, उडीद, सोयाबीन आणि कापूस या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतशिवारात पाणीच पाणी साचले, ज्यामुळे पिके सडून गेली आणि शेतकऱ्यांचे कष्ट धुळीला मिळाले. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने अतिवृष्टी नुकसान भरपाईची घोषणा केली होती, जी शेतकऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण ठरली. मालठाना बु आणि मालठाना खुर्द या गावांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तयार करून ग्राम पंचायत कार्यालयात प्रसिद्ध केली होती. या यादीत शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि त्यांना मिळणारी मदत याचा तपशील होता, ज्यामुळे शेतकऱ्यांत काहीसा दिलासा निर्माण झाला होता.
ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा घोटाळा? शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
परंतु ही आशा फोल ठरली, असा आरोप शेतकरी करत आहेत. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी ही यादी तहसील कार्यालयात सादर करण्याऐवजी हेतुपुरस्पर बदल केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, अधिकाऱ्यांनी मूळ यादीतून काही शेतकऱ्यांची मदत कमी करून काही मर्जीतील शेतकऱ्यांची मदत वाढवली. ही बदललेली यादी शासन दरबारी सादर करण्यात आली, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा हिस्सा मिळाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, त्यांच्यातील संशय वाढला आहे की, या प्रकरणात आर्थिक देवाण-घेवाण झाली असावी आणि अधिकाऱ्यांनी यादीत घोळ घातला आहे. ही बाब शेतकरी संघटनेच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने कारवाईची मागणी केली.
शेतकरी संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन
या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शेतकरी संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात झुंझार कार्यकर्त्यांनी निवेदन सादर करून शासनाकडे मागण्या मांडल्या. त्यांनी मूळ यादीप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत देण्याची आणि संबधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. या निवेदनादरम्यान शेतकरी संघटनेचे प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यामध्ये अमोल मसुरकर, निलेश नेमाडे, रितेश देशमुख, राहत खान, अनिल मानकर, विलास इंगळे, जकिर हुसेन, मनोज नेमाडे यांच्यासह अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते. या नेत्यांनी शासनाला इशारा दिला की, जर त्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य न झाल्यास शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल.
शेतकऱ्यांचा लढा आणि त्यांचे कष्ट
तकरी हे मातीशी नातं जोडून आयुष्यभर कष्ट करतात. त्यांचा हा कष्टाचा व्यवसाय आजही अनेक संकटांना सामोरे जात आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा आणि आता शासनाच्या मदतीतील गैरप्रकार यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. खरीप 2024 मध्ये झालेल्या नुकसानीने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून पेरणी केली होती, परंतु आता त्यांच्याकडे कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत शासनाने त्यांना दिलासा देण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, हे शेतकऱ्यांसाठी टोचणारा मुद्दा बनला आहे.
शासनाला आव्हान
शेतकरी संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्यामुळे आता शासन आणि प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. जर या प्रकरणात लवकरात लवकर कारवाई न झाल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा अंदाज आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांचा हा लढा महत्त्वाचा आहे. मूळ यादीतील शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा हिस्सा मिळावा, तसेच या घोटाळ्याचा तपास करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहावे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवन हे कष्ट आणि संघर्षाने भरलेले आहे. त्यांच्या रक्ताने ओलसर झालेल्या मातीला न्याय मिळणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. अकोला जिल्ह्यातील आडगाव मंडळातील शेतकऱ्यांचा हा लढा फक्त त्यांच्यासाठी नाही, तर संपूर्ण शेतकरी समाजासाठी एक प्रेरणा आहे. शेतकरी संघटनेच्या मागण्या मान्य होऊन अन्यायाला चाप बसावा, हीच अपेक्षा आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा राग आंदोलनाच्या स्वरूपात समोर येईल, ज्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात. शासनाने वेळीच जागे होऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा त्यांचा हा लढा आणखी तीव्र होईल.
