ANN & GTPL न्यूज नेटवर्क, अकोला प्रतिनिधी: स्वप्निल सुरवाडे दिनांक: 6 मे 2025पातूर: पातूर तालुक्यातील 57 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित झाले असून, यापैकी 29 पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत, तर उर्वरित 28 पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुली राहणार आहेत. सन 2025 ते 2030 या पाचवर्षीय कालावधीत होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, तालुकानिहाय आरक्षण सोडत जाहीर झाली असून, यानुसार आता पुढील पाच वर्षांसाठी सरपंचपदाच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या निर्णयामुळे पातूर तालुक्यातील राजकीय चित्र स्पष्ट होऊ लागले असून, इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
आरक्षण सोडतीचा तपशील:6 मे 2025 रोजी जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीनुसार, सरपंचपदांचे वर्गीकरण हे त्या-त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निश्चित करण्यात आले आहे. प्रवर्गनिहाय आरक्षण खालीलप्रमाणे आहे:अनुसूचित जाती (SC): राहेर, खामखेड, पांगरताटी, सावरगाव, अंधारसांगवी, चांगेफळअनुसूचित जाती-स्त्री (SC-W): माळराजुरा, खेट्री, तांदळी बु., नवेगाव, गावंडगाव, कोठारी बु., सायवणीअनुसूचित जमाती (ST): दिग्रस खुर्द, चरणगाव, विवरा, सुकळीअनुसूचित जमाती-स्त्री (ST-W): आलेगाव, चतारी, भंडारज खुर्द, मलकापूरनागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC): पास्तूल, अंबाशी, आसोला, आस्तूलनागरिकांचा मागास प्रवर्ग-स्त्री (OBC-W): बोडखा, देऊळगाव, शिर्ला, सस्तीसर्वसाधारण: दिग्रस बु., खानापूर, भंडारज बु., सांगोळा, पिंपळखुटा, पिंपरडोळी, कोसगाव, पाडशिंगी, नांदखेड, जांब, झरंडी, शेकापूर, गोंधळवाडी, चोंढीसर्वसाधारण-स्त्री: चान्नी, बेलुरा खुर्द, पांढुर्णा, वाहाळा बु., तुलंगा बु., मळसुर, बेलुरा बु., उमरा, आगीखेड, तुलंगा खुर्द, तांदळी खुर्द, सावरखेड, कार्ला, बाभूळगाव
महिलांसाठी 50% आरक्षण:पातूर तालुक्यातील 57 ग्रामपंचायतींपैकी 29 सरपंचपदे महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण नेतृत्वात महिलांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत महिलांचा प्रभाव वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.निवडणूक प्रक्रियेला गती:हा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशानुसार घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे आणि चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यानुसार, पातूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत आवश्यक तयारी सुरू केली असून, आरक्षण सोडतीनंतर आता मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.राजकीय चित्र आणि तयारी:आरक्षण सोडत जाहीर झाल्याने पातूर तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी गावपातळीवर प्रचार आणि रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या 29 जागांवर उमेदवार निवडीसाठी पक्षांमध्ये चुरस दिसून येत आहे. याशिवाय, अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गातील इच्छुकांनीही आपली दावेदारी मजबूत करण्यासाठी जोर लावला आहे.सामाजिक आणि प्रशासकीय परिणाम:हा निर्णय तळागाळातील लोकशाहीला बळकटी देणारा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर अडचणींमुळे ग्रामपंचायत निवडणुका रखडल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि आरक्षण सोडतीनंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींची कमतरता दूर होईल आणि ग्रामविकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.नागरिकांना आवाहन:जिल्हा प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाने नागरिकांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्याचे आणि मतदान प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, निवडणूक प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
