अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २५ एप्रिल २०२५:-महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करत अनेक वर्षे झाली. शासनाने महिलांना ग्रामपंचायत स्तरावर 50% आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांच्या प्रतिनिधीत्वास संधी दिली. मात्र अकोला जिल्ह्यासारख्या ग्रामीण भागात आजही अनेक गावांमध्ये महिला सरपंच किंवा सदस्य फक्त ‘कागदोपत्री’ भूमिका बजावताना दिसतात. प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतीचा कारभार त्यांचा पती किंवा मुलगाच हाताळतो, ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे.
महिलांना मिळालेली संधी – केवळ नावापुरती?
ग्रामपंचायत ही गावाच्या प्रशासनाची मूलभूत यंत्रणा आहे. गावाचा सर्वांगीण विकास, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, महिला-बालकल्याण अशा अनेक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांकडे असतात. शासनाने महिलांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने सरपंच पदासाठी आरक्षण दिले. परंतु अनेक ठिकाणी ही संधी मिळालेल्या महिलांना स्वतः निर्णय घेण्याची मोकळीक नसते.
त्यांना निवडून दिलं जातं, पण बैठकींच्या निर्णयापासून ते कामांचे ठेके, निधीच्या वाटपापर्यंत सगळी सूत्रं त्यांच्या पतीकडे असतात. त्यामुळे एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा सुरू असताना प्रत्यक्षात त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर गदा येत आहे.
अकोला जिल्ह्यातील वस्तुस्थिती
अकोला जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींत सध्या महिला सरपंच पदावर आहेत. मात्र पत्रकारांच्या निरीक्षणानुसार यापैकी बहुतांश गावांमध्ये सरपंच पदाची सूत्रं प्रत्यक्षात त्यांच्या पतीकडे आहेत. काही ठिकाणी सरपंच महिला पंचायत कार्यालयात फारशा जात नाहीत. त्यांच्या ऐवजी पतीच बैठकांना हजेरी लावतात, अधिकारी वर्गाशी चर्चा करतात, प्रस्ताव मांडतात आणि निर्णयही घेतात.
ग्रामपंचायत कामकाजात महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग नगण्य आहे. सरकारी कागदांवर सरपंच महिला असली तरी ग्रामस्थांना सुद्धा माहित असतं की “खरं सरपंच तर अमुकच्या बाईंचे नवरेच आहेत!”
कायदा आणि नियमांचा उघड उघड भंग
भारत सरकारने ‘संविधानाच्या 73व्या घटनादुरुस्ती’तून पंचायतराज व्यवस्थेत महिलांना स्थान दिलं. त्यानुसार निर्णय घेण्याचा आणि स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार पूर्णपणे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडे असतो. दुसऱ्याच्या नावाने काम करणे, हस्ताक्षर करणे, किंवा बैठकीला त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्याने उपस्थित राहणे ही सरळसरळ नियमांची पायमल्ली आहे.
त्यामुळे असे प्रकार घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक असते. मात्र ग्रामीण पातळीवर ‘प्रथे’च्या नावाखाली हे प्रकार गपचूप सहन केले जातात.
महिलांमधील आत्मविश्वासाचा अभाव की समाजाचा दबाव?
हा प्रश्न फक्त कायद्याचा नाही, तर सामाजिक मानसिकतेचाही आहे. अनेक महिला सरपंच शिक्षणाने कमी असून त्यांना शासकीय प्रक्रिया, फायलींचं काम, प्रस्ताव मांडणे, निधी मागवणे या गोष्टींचा अनुभव नसतो. त्यामुळे त्या स्वाभाविकपणे आपल्या पतीवर किंवा कुटुंबीयांवर अवलंबून राहतात.
दुसरीकडे समाजातील ‘पुरुषप्रधान मानसिकता’ सुद्धा याला कारणीभूत आहे. “बाईनं काय चालवायचं गाव?” असा पाशवी दृष्टिकोन अजूनही काही ठिकाणी आढळतो. त्यामुळे स्वतः निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असतानाही त्या दबावाखाली वागत असतात.
काही ठिकाणी प्रेरणादायी उदाहरणं
अर्थात अकोला जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी हे चित्र नाही. काही गावांमध्ये शिक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण महिला सरपंच स्वतः ग्रामपंचायतीचं नेतृत्व करत आहेत. त्यांनी विकास कामांमध्ये पुढाकार घेतला असून गावकऱ्यांच्या विश्वासास पात्र ठरत आहेत.
अशा महिलांनी इतरांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. अशा उदाहरणांना शासनाकडून विशेष प्रोत्साहन दिल्यास इतर गावातील महिलांनाही बळ मिळेल.
स्त्री-पुरुष समानतेच्या वाटचालीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केवळ आरक्षण देऊन काम पूर्ण होत नाही, तर त्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी महिलांना बळकट करणं गरजेचं आहे. अकोला जिल्ह्यातील ही स्थिती हेच दाखवून देते की समाजात बदल घडवण्यासाठी अजून खूप काम बाकी आहे.
