अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २३ एप्रिल २०२५:-महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्वाची आणि ऐतिहासिक मोहीम हाती घेतली आहे – ‘जिवंत सात-बारा’ मोहीम. ही मोहीम राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क देण्याचा मार्ग मोकळा करणार आहे. ‘जिवंत सात-बारा’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्क मिळणार असून त्यांना याचा थेट आर्थिक आणि कायदेशीर फायदा होणार आहे.
या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की ही मोहीम नेमकी काय आहे, तिच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार आहेत, आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी पार पडणार आहे.
‘जिवंत सात-बारा’ मोहीम म्हणजे काय?
सामान्यतः सात-बारा उतारा म्हणजे शेतजमिनीचा अधिकृत दस्तऐवज. पण अनेक ठिकाणी जमिनीची मालकी बदलूनही सात-बारा उताऱ्यावर नाव नोंदवले जात नाही. अशा वेळी शेतकरी प्रत्यक्षात जमीन कसत असतो, पण कायदेशीरदृष्ट्या तो मालक नसतो.
‘जिवंत सात-बारा’ मोहीम म्हणजे अशा प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर ही जमीन सात-बारा उताऱ्यावर नोंदवण्याची कार्यवाही. म्हणजेच, ज्याच्या ताब्यात जमीन आहे, जो ती जमीन अनेक वर्षे कसत आहे, त्याला आता ती जमीन कायदेशीररित्या मालकी हक्काने मिळणार आहे.
सरकारचा उद्देश काय?
या मोहिमेमागील प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- शेतकऱ्यांना मालकी हक्क प्राप्त करून देणे
- भूसंपादनात पारदर्शकता निर्माण करणे
- जमिनीशी संबंधित वाद कमी करणे
- शेतीला अधिकृत आर्थिक पाठबळ मिळवून देणे
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, अनेक शेतकरी अनेक वर्षांपासून जमीन कसत असले तरी त्यांच्या नावावर अधिकृत सात-बारा नसतो. त्यामुळे त्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळवण्यात अडचणी येतात. यावरच हा उपाय आहे.
या मोहिमेतील प्रक्रिया कशी असेल?
‘जिवंत सात-बारा’ मोहिमेअंतर्गत पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे:
- जमिनीच्या प्रत्यक्ष धारकांची माहिती गोळा केली जाईल.
- सर्वेक्षण आणि पडताळणीद्वारे शेतकऱ्याचे मालकी हक्क निश्चित केले जातील.
- नवीन डिजिटल सात-बारा उताऱ्यावर त्याचे नाव नोंदवले जाईल.
- शासनाकडून अधिकृत कागदपत्र देण्यात येतील.
ही सर्व प्रक्रिया डिजिटली आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडेल, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरफायदा कोणी घेऊ शकणार नाही.
शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार?
‘जिवंत सात-बारा’ योजनेमुळे शेतकऱ्यांना खालील फायदे मिळतील:
- कायदेशीर मालकी हक्क: जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याला अधिकृत सात-बारा मिळणार.
- कर्जाची सुलभता: मालकी हक्कामुळे बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज घेणे सुलभ होईल.
- सरकारी योजनांचा लाभ: विविध शासकीय योजना, अनुदान मिळवताना अडचणी येणार नाहीत.
- वादविवाद टळतील: जमिनीशी संबंधित मालकीचे वाद मिटवता येतील.
- सुरक्षितता आणि सन्मान: शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य आणि सन्मान मिळेल.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळेल फायदा?
या योजनेचा लाभ ज्यांनी प्रत्यक्षात जमीन कसलेली आहे आणि ती शेती 10 वर्षांहून अधिक काळ करत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांनी ग्रामपंचायत, तलाठी आणि महसूल विभागाकडे आवश्यक पुरावे सादर करावे लागतील.
योजनेची अंमलबजावणी कधीपासून?
राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार ही मोहीम 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत सुरू करण्यात आली आहे. सध्या याची प्रायोगिक अंमलबजावणी काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे, आणि लवकरच ती संपूर्ण राज्यभर राबवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
आपल्याकडे असलेले कृषीखात्याचे, महसूल खात्याचे आणि ग्रामपंचायतीचे कागदपत्रे तयार ठेवावेत.
आपली जमीन किती वर्षांपासून आपण कसत आहात, याचे पुरावे संकलित करावेत.
आपल्याला कोणतेही शंका असल्यास स्थानिक तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकाकडे संपर्क साधावा.
सरकारचा दृष्टिकोन
या योजनेविषयी बोलताना महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, “ज्यांना प्रत्यक्षात शेती केली आहे, त्यांना ती जमिन द्यावी, ही सरकारची भूमिका आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने शेती करणाऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.”
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांनीही ही योजना शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेली असल्याचे सांगितले आहे.
निष्कर्ष
‘जिवंत सात-बारा’ मोहीम म्हणजे फक्त शेतजमिनीवर नाव नोंदवण्याची प्रक्रिया नाही, तर ती शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडवणारी योजना आहे. शासनाच्या या पुढाकारामुळे शेतकऱ्यांना न्याय, हक्क आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणार आहे.
ही मोहीम यशस्वी झाली तर महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी यांच्या भवितव्यासाठी ती एक मोडेल योजना ठरेल आणि इतर राज्यांनाही ती मार्गदर्शक ठरेल.
