अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २० एप्रिल २०२५:- शासकीय विभागांमध्ये ९० दिवस काम केलेल्या कामगारांना आता काम केल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी महिनोनमहिने वाट पाहण्याची गरज उरलेली नाही. केंद्र सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे ९० दिवस काम करणाऱ्यांना तत्काळ प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश संबंधित खात्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे लाखो कंत्राटी, तात्पुरते, मानधन तत्त्वावर काम करणारे कामगार, आणि अन्य रोजंदारीवर काम करणारे कामगार यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रमाणपत्र देण्यास विलंब का होत होता?
यापूर्वी अनेक सरकारी विभागांत ९० दिवसांच्या कामाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कामगारांना मोठी कसरत करावी लागत होती. फाईल एक कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात फिरत असे. प्रमाणपत्रावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेणे, त्याची पडताळणी करणे आणि अखेरीस प्रमाणपत्र जारी करणे यामध्ये महिने महिने जात असत. अनेक वेळा संबंधित विभागातील टंच कर्मचारी, प्रशासनातील ढिसाळपणा आणि यंत्रणेमधील ढिलाई यामुळे कामगारांना हे प्रमाणपत्र मिळण्यात विलंब होत असे.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
कामगारांच्या या त्रासाची दखल घेत केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने एक स्पष्ट निर्देश जारी केला आहे. यामध्ये ९० दिवस काम केलेल्या कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यात कोणतीही अडथळा आणू नये, आणि झटपट प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय श्रम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत कामगार हक्क, पारदर्शकता, आणि डिजिटल प्रक्रियेच्या माध्यमातून सुलभता यावर भर देण्यात आला. मंत्री महोदयांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “९० दिवस काम करणाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे प्रमाणपत्र देण्यात यंत्रणांनी कोणताही विलंब करू नये. त्यासाठी आवश्यक तितके डिजिटायझेशन आणि एक खिडकी प्रणाली लागू करण्यात यावी.”
डिजिटल प्रक्रियेचा वापर
या निर्णयानुसार, पुढील काही आठवड्यांतच एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे, जिथे कामगार आपले आधार, नोकरीची तारीख, आणि विभागीय तपशील भरून प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात. ही प्रणाली विभागीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या लॉगिनद्वारे पडताळणी करून ७ दिवसांत प्रमाणपत्र जारी करण्यास बांधील करेल.
कामगारांना होणारे फायदे
१. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना फायदा – अनेक शासकीय भरतीत ९० दिवस कामाचे अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक असते. आता ते सहज मिळणार असल्यामुळे पात्रता सिद्ध करणे सोपे जाईल.
- पीएफ / इएसआय सुविधा – काही योजना अशा प्रमाणपत्रावर आधारित असतात. त्यामुळे कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेता येईल.
- भविष्यातील रोजगारासाठी उपयोगी – खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरीसाठी अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी आधार ठरेल.
- कामाच्या न्याय्य मोबदल्यासाठी उपयोगी – हे प्रमाणपत्र असलेल्या कामगारांना कधीही त्यांच्या कामाचा अधिकृत पुरावा देता येईल.
प्रशासनाची जबाबदारी वाढली
या निर्णयामुळे शासकीय विभागांवर प्रमाणपत्रे वेळेत देण्याची जबाबदारी आली आहे. यंत्रणांनी यासाठी आवश्यक सुधारणा तातडीने कराव्यात, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारांनी देखील तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
कामगार संघटनांचा सकारात्मक प्रतिसाद
या निर्णयाचे कामगार संघटनांनी स्वागत केले आहे. भारतीय कामगार महासंघ, INTUC, आणि इतर प्रमुख संघटनांनी म्हटले की, “हा निर्णय कामगारांच्या आत्मसन्मानाचा विजय आहे. सरकारने दिलेला हा निर्णय लाखो तात्पुरत्या कामगारांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे.”
राज्यस्तरावरही अंमलबजावणी गरजेची
हा निर्णय केंद्रस्तरावर घेतला असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी राज्य सरकारांमार्फत होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, गुजरात यासारख्या राज्यांनी लवकरच आपापल्या शासकीय यंत्रणांमध्ये प्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात केली पाहिजे. काही राज्यांमध्ये यापूर्वीच तत्सम प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
शेवटी एक पाऊल प्रगतीकडे
९० दिवसांच्या कामानंतर झटपट प्रमाणपत्र मिळणे हे केवळ एक प्रशासनिक बदल नसून, कामगारांच्या अधिकारांची कबुली आहे. या निर्णयामुळे कामगारांना न्याय मिळेल, त्यांचा वेळ वाचेल, आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल.
सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे शासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेग, आणि लोकाभिमुखता आणण्याचा एक सकारात्मक प्रयत्न आहे.
