अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २० एप्रिल २०२५ – महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सामान्य नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी ‘आपले सरकार’ पोर्टल अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. याचाच एक भाग म्हणून, निराधार नागरिकांना दिला जाणारा अधिकृत ‘निराधार असल्याचा दाखला’ आता केवळ काही मिनिटांत ऑनलाईन मिळवता येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सर्व संबंधित यंत्रणांनी कार्यपद्धती सोपी करून वेळेत सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
‘आपले सरकार’ पोर्टलचा नवा टप्पा
राज्य शासनाने सुरु केलेले ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरत आहे. यावरून ३०० पेक्षा जास्त प्रमाणपत्रं व सेवा मिळू शकतात. मात्र याआधी विविध प्रमाणपत्रांसाठी अनेक ठिकाणी फेरफटका मारावा लागत होता. वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्ची पडत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या नुकत्याच आढावा बैठकीत, तांत्रिक अडथळे दूर करत सेवा जलद करण्याचे आदेश देण्यात आले. विशेषतः ‘निराधार असल्याचा दाखला’ ही सेवा आता तात्काळ, म्हणजे अवघ्या काही मिनिटांत मिळण्यासारखी करण्यात आली आहे.
निराधार असल्याचा दाखला कशासाठी आवश्यक आहे?
निराधार असल्याचा दाखला म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक आधार, कुटुंबाचा आधार, किंवा उपजीविकेचे साधन नाही हे सिध्द करणारे अधिकृत प्रमाणपत्र. हे दाखले खालील योजनांसाठी अत्यंत आवश्यक असतात:
संजय गांधी निराधार योजना
श्रावणबाळ योजना
दिव्यांग सन्मान योजना
शासकीय निवास व अन्नधान्य सहाय्य
वृद्धापकाळातील आर्थिक सहाय्य योजना
या प्रमाणपत्राशिवाय संबंधित योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, म्हणूनच या सेवेला अधिक प्राथमिकता देण्यात आली आहे.
ऑनलाईन प्रक्रिया कशी करावी?
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नागरिकांना घरबसल्या सुविधा देण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर खालील स्टेप्सद्वारे दाखला मिळवणे शक्य होईल:
- आपले सरकार पोर्टल (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) वर लॉगिन करा.
- ‘नवीन नोंदणी’ करा किंवा आधीचे खाते वापरा.
- ‘शासन सेवा’ विभागातून ‘निराधार असल्याचा दाखला’ निवडा.
- फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरा आणि आधार व रहिवासी पुरावा अपलोड करा.
- ऑनलाईन अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्वरित डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करता येईल.
जर कुठलीच शंका असेल, तर जिल्हा प्रशासनाचे हेल्पडेस्क केंद्र मदत करणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे ठाम आदेश
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही तांत्रिक कारणामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये. संबंधित विभागांनी नियमित मॉनिटरिंग करावे, सेवा वेळेत मिळते आहे की नाही याची तपासणी करावी.
तसेच, जे नागरिक डिजिटल सुविधांपासून दूर आहेत त्यांच्यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी आणि महा-ई-सेवा केंद्रांमार्फतही सेवा सुरु ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या डिजिटल धोरणाला बळकटी
महाराष्ट्र सरकारने २०२५ हे वर्ष ‘डिजिटल महाराष्ट्र वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक सेवा ऑनलाईन व पारदर्शक होईल यावर भर दिला जात आहे. आता केवळ दाखलाच नव्हे तर १०० हून अधिक प्रमाणपत्रं २४x७ उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने घेतले आहे.
नागरिकांचा प्रतिसाद सकारात्मक
नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एका लाभार्थ्याने सांगितले, “पूर्वी एका दाखल्यासाठी आठवडे लागायचे. आता १० मिनिटांत मिळाले. हे खरंच क्रांतिकारक आहे.”
तसेच, विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, “हा निर्णय गरजूंसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. यामुळे अनेक निराधार लोकांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल.”
समारोप
‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी सरकारी सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान बनवण्याचे निश्चित पाऊल उचलले आहे. ‘निराधार असल्याचा दाखला’ ही सेवा तात्काळ मिळण्याचा निर्णय म्हणजेच शासनाच्या संवेदनशीलतेचे आणि कार्यक्षमतेचे प्रतीक आहे.
आता गरज आहे, नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा आणि समाजातील प्रत्येक गरजू व्यक्तीपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचावा.
