अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक २० एप्रिल २०२५:-आजच्या आर्थिक जगात गरजेच्या वेळी त्वरित आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. अशा वेळी झटपट कर्ज देणाऱ्या शासकीय योजनांची मोठी गरज भासत असते. केंद्र व राज्य शासनाकडून अनेक अशा योजना राबवल्या जात आहेत ज्या सामान्य नागरिक, महिला, तरुण, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांसाठी तात्काळ कर्ज देण्याचे काम करतात. या योजना केवळ कर्ज देत नाहीत, तर त्यावर सबसिडी, कमी व्याजदर किंवा काही ठिकाणी पूर्ण व्याजमाफीसारख्या सवलतीसुद्धा मिळतात.
खाली अशाच 6 महत्वाच्या सरकारी योजना दिल्या आहेत, ज्या अंतर्गत झटपट कर्ज मिळवता येते आणि लाखो नागरिक त्यांचा लाभ घेत आहेत.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
उद्दिष्ट: लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक मदत देणे.
कर्ज मर्यादा: 10 लाख रुपयांपर्यंत.
प्रकार: शिशू (50,000 पर्यंत), किशोर (50,000 – 5 लाख), तरुण (5 लाख – 10 लाख).
लाभार्थी: छोटे दुकानदार, स्वयंरोजगार करणारे, व्यवसाय सुरु करू इच्छिणारे तरुण.
फायदे:
कोणतीही हमी गरज नाही.
सबसिडीची सुविधा काही प्रकारांत उपलब्ध.
ऑनलाइन अर्जाची सोय.
- स्टँड अप इंडिया योजना
उद्दिष्ट: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.
कर्ज मर्यादा: 10 लाख ते 1 कोटी रुपये.
उपायुक्त: नवीन उद्योग सुरु करू इच्छिणारे महिला व मागासवर्गीय नागरिक.
फायदे:
कर्जाची प्रक्रिया झटपट होते.
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध.
मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणाची सुविधा.
- प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना (PM-KCC)
उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना शेतीसाठी झटपट कर्ज उपलब्ध करून देणे.
कर्ज मर्यादा: 3 लाख रुपयेपर्यंत.
लाभार्थी: सर्व लघु व सीमांत शेतकरी.
फायदे:
व्याजदर फक्त 4% पर्यंत (वेळेत परतफेड केल्यास).
झटपट प्रक्रिया, कमी कागदपत्रं.
विविध बँका, सहकारी संस्था कडून कर्ज उपलब्ध.
- राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ कर्ज योजना (NSIC Loan Scheme)
उद्दिष्ट: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत.
कर्ज प्रकार: मशिनरीसाठी, वर्किंग कॅपिटलसाठी.
लाभार्थी: नोंदणीकृत छोटे व मध्यम उद्योजक.
फायदे:
सबसिडी योजनेसह व्याजदरात सवलत.
सरकारी हमी व मार्गदर्शन.
उद्योगवाढीसाठी सहकार्य.
- डे-नायलम योजना (DAY-NULM)
उद्दिष्ट: शहरी भागातील गरीबांना स्वयंरोजगारासाठी झटपट कर्ज.
कर्ज मर्यादा: 2 लाख रुपये (व्यक्ती) / 10 लाख (समूह) पर्यंत.
लाभार्थी: शहरी भागातील बेरोजगार युवक/महिला.
फायदे:
व्याजावर सबसिडी (5% ते 7%).
महिला, दिव्यांग व इतर वंचित घटकांना विशेष सवलती.
प्रशिक्षण व कौशल्यविकास कार्यक्रमही उपलब्ध.
- महिला अर्थिक विकास महामंडळ योजना (माविम)
उद्दिष्ट: महिलांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत.
कर्ज मर्यादा: 50,000 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत.
लाभार्थी: महिला बचत गट, स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिला.
फायदे:
महिला बचत गटांसाठी विशेष प्राधान्य.
कर्जावर व्याज सवलती.
व्यवसाय प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन सुविधा.
या योजनांचे वैशिष्ट्य काय?
- कमी कागदपत्रांची गरज: आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, व्यवसायाची माहिती पुरेशी ठरते.
- ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया: बहुतेक योजनांसाठी https://jansamarth.in किंवा संबंधित बँकेच्या वेबसाइटवरून अर्ज करता येतो.
- सरकारी हमी: कर्ज फेडीची हमी सरकारकडून मिळाल्याने बँका झटपट मंजुरी देतात.
- योजना प्रामुख्याने गरजू घटकांसाठी: मागासवर्गीय, शेतकरी, महिला, तरुण, बेरोजगार यांना मुख्यत्वे मदत.
लाखो लोकांनी घेतला लाभ – तुम्हीही चुकवू नका!
या योजनांच्या माध्यमातून आतापर्यंत देशभरातील कोट्यवधी नागरिकांनी झटपट कर्जाचा लाभ घेतला आहे. केवळ व्यवसाय नव्हे, तर शिक्षण, शेती, उद्योग, स्वतःचा व्यवसाय सुरु करणे यासाठीही या योजना उपयुक्त ठरल्या आहेत.
आपण जर आर्थिकदृष्ट्या मागे असाल, व्यवसाय सुरु करायची इच्छा असेल किंवा कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत स्वतः उभं राहायचं असेल, तर या योजना तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहेत.
शेवटी एक विनंती – योग्य माहिती घ्या, योग्य निर्णय घ्या!
अनेक वेळा योग्य माहितीच्या अभावामुळे अनेक नागरिक या योजनांचा लाभ घेत नाहीत. त्यामुळे संबंधित बँका, अधिकृत वेबसाइट्स किंवा जिल्हा उद्योग केंद्र येथे जाऊन या योजनांची सविस्तर माहिती घ्या. गरज असल्यास प्रशिक्षणही मिळवा आणि आपले स्वप्न साकार करा.
