अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १९ एप्रिल २०२५:-भारतातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. व्यक्तीची आर्थिक पत आणि परतफेडीची क्षमता मोजण्यासाठी सिबिल स्कोअरचा वापर केला जातो. मात्र अनेकदा चुकीच्या माहितीमुळे नागरिकांचा स्कोअर खालावतो आणि त्याचा थेट परिणाम कर्ज प्रक्रियेवर होतो.
हा गंभीर मुद्दा लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने CIBIL स्कोअर आणि पतविवरण अहवाल (Credit Report) संदर्भातील 6 महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. हे बदल 2025 पासून प्रभावी झाले असून, यामुळे सामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या नियमांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढेल आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होईल.
चला तर जाणून घेऊया CIBIL स्कोअरच्या नव्या नियमांबाबत सविस्तर माहिती –
- क्रेडिट रिपोर्टमध्ये पारदर्शकता अनिवार्य
आरबीआयच्या नवीन नियमांनुसार, आता CIBIL आणि इतर क्रेडिट ब्युरोंना प्रत्येक ग्राहकाला त्याचा क्रेडिट रिपोर्ट स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा अशा भाषेत द्यावा लागेल. यामध्ये कोणत्या प्रकारची माहिती आहे, ती कोणत्या संस्थेने दिली आहे आणि तिचा सिबिल स्कोअरवर कसा परिणाम झाला आहे – याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण असणार आहे.
हे पाऊल ग्राहकांसाठी लाभदायक ठरणार असून, आता कोणत्याही चुकीच्या नोंदीचा ग्राहक स्वतः शोध घेऊन ती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो.
- चुकीच्या माहितीवर त्वरित दुरुस्ती
आतापर्यंत अनेक ग्राहकांना त्यांच्या सिबिल अहवालात चुकीच्या माहितीमुळे नुकसान सहन करावे लागत होते. मात्र, आता आरबीआयच्या नव्या निर्देशांनुसार, ग्राहकाने जर क्रेडिट रिपोर्टमध्ये त्रुटी दाखवली तर ती 21 दिवसांच्या आत दुरुस्त करणे बंधनकारक असेल.
यामुळे ग्राहकांची फसवणूक थांबेल आणि विश्वासार्हता टिकून राहील.
- क्रेडिट स्कोअरमध्ये सुधारणा झाल्यास ग्राहकाला कळवणे आवश्यक
आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, जर कोणत्याही कारणामुळे ग्राहकाचा सिबिल स्कोअर सुधारला गेला असेल, तर त्याबाबत CIBIL किंवा इतर ब्युरोंना ग्राहकाला त्वरित कळवणे आवश्यक आहे.
आता ग्राहक आपल्या स्कोअरमध्ये झालेल्या बदलांची नियमित माहिती मिळवू शकतील, ज्यामुळे कर्ज घेण्यासाठी योग्य वेळ निवडता येईल.
- एकाच ग्राहकाचा डेटा अनेक ब्युरोंकडे एकसारखा असणे आवश्यक
सध्या CIBIL व्यतिरिक्त Experian, Equifax, CRIF High Mark अशा विविध क्रेडिट ब्युरोंकडे ग्राहकांची माहिती असते. मात्र यामध्ये विसंगती आढळते. आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार, एकाच व्यक्तीच्या पतविवरणाची माहिती सर्व ब्युरोंमध्ये एकसारखी आणि अद्ययावत असणे आवश्यक ठरणार आहे.
हे धोरण ग्राहकाच्या पतगणनेत पारदर्शकता निर्माण करेल आणि विविध ब्युरोंमध्ये येणारे विरोधाभास दूर करतील.
- ग्राहकांनी दिलेल्या तक्रारींवर 30 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक
नवीन नियमांनुसार, जर ग्राहकाने आपल्या सिबिल स्कोअर संदर्भात तक्रार केली असेल, तर त्या तक्रारीवर कमाल 30 दिवसांच्या आत निर्णय देणे क्रेडिट ब्युरोंसाठी अनिवार्य असेल. यामध्ये अधिक विलंब केल्यास त्या ब्युरोवर कारवाई होऊ शकते.
हे पाऊल ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल आणि त्यांना वेळेवर न्याय मिळवून देईल.
- सिबिल स्कोअर कसा ठरतो याबाबत संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक
पूर्वी CIBIL स्कोअर कसा ठरवला जातो याची माहिती ग्राहकांना देण्यात येत नव्हती. त्यामुळे अनेकांना कळतही नव्हते की स्कोअर कमी का झाला. मात्र आता RBI ने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक ब्युरोने स्कोअर तयार करताना कोणते घटक विचारात घेतले गेले, हे सविस्तर नमूद करणे गरजेचे आहे.
यामुळे ग्राहक स्वतःच्या आर्थिक शिस्तीकडे अधिक लक्ष देतील आणि भविष्यातील चुका टाळतील.
या नव्या नियमांचा नागरिकांना काय फायदा होणार?
- पारदर्शकता वाढेल – स्कोअरमध्ये कोणता बदल का झाला हे स्पष्ट समजेल.
- चुकीच्या नोंदींमुळे होणारे नुकसान टळेल – दुरुस्तीची प्रक्रिया सोपी व जलद.
- क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी मदत – कारण स्पष्ट असल्याने सुधारणा करणे शक्य.
- वेळेवर माहिती मिळवता येईल – योग्य वेळी कर्जासाठी अर्ज करता येईल.
- सर्व ब्युरोंमध्ये एकसमान माहिती – विसंगतीमुळे होणारा गोंधळ टळेल.
निष्कर्ष : RBI चे निर्णय ग्राहकहितासाठी ठरणार प्रभावी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतलेले हे निर्णय भारतातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. या निर्णयांमुळे ग्राहक आणि वित्तीय संस्था यांच्यातील विश्वासाचा संबंध अधिक मजबूत होईल. तसेच नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक पतगणनेवर अधिक नियंत्रण मिळेल.
जर तुम्ही सध्या कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर तुमचा सिबिल स्कोअर तपासा आणि या नव्या नियमांचा फायदा घ्या!
