अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १८ एप्रिल २०२५:-सामान्य नागरिकांना सरकारी सेवा वेळेत आणि पारदर्शकपणे मिळाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये होणाऱ्या दिरंगाईला आळा घालण्यासाठी आता संबंधित विभागप्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. जर त्यांनी ठरलेल्या वेळेत सेवा न दिल्यास, तर त्यांच्यावर दररोज 1000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.
कोणत्या सेवा आहेत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर?
‘आपले सरकार’ पोर्टल हे महाराष्ट्र शासनाचे एक डिजिटल व्यासपीठ आहे. या पोर्टलद्वारे नागरिकांना विविध प्रकारच्या शासकीय सेवा ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यात रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जातीचा दाखला, वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, शाळा प्रवेश संबंधित दस्तऐवज, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, जमीन संबंधित दाखले यांचा समावेश आहे.
दिरंगाईमुळे नागरिक त्रस्त
सद्यस्थितीत अनेक नागरिकांना या सेवा मिळवताना मोठ्या प्रमाणात विलंबाचा सामना करावा लागत आहे. अर्ज केल्यानंतर अनेक वेळा विभागांकडून प्रतिसाद मिळत नाही, आवश्यक कागदपत्रांची मागणी पुन्हा पुन्हा केली जाते, आणि काही प्रकरणांमध्ये महिनोनमहिने वाट पाहावी लागते. या विलंबामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे आणि सरकारच्या डिजिटल भारत मोहिमेलाही धक्का बसत आहे.
शासनाचा निर्णय – दरदिवशी 1000 रुपयांचा दंड
ही स्थिती लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने आता ठोस पावले उचलली आहेत. ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सेवांसाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही कालमर्यादा ओलांडल्यास आणि सेवा न दिल्यास संबंधित विभागप्रमुखावर दररोज 1000 रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
राज्य माहिती तंत्रज्ञान विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक काढून सर्व शासकीय कार्यालयांना सूचित केले आहे की, प्रत्येक सेवा वेळेत दिली गेली पाहिजे आणि यासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
काय म्हणाले आयटी मंत्री?
महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले की,
“राज्य शासनाची ही पावले नागरिकाभिमुख प्रशासन उभारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. कोणत्याही कारणास्तव सेवेमध्ये विलंब झाल्यास यापुढे जबाबदार अधिकाऱ्याला आर्थिक दंड भोगावा लागेल. यामुळे उत्तरदायित्व वाढेल आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यास मदत होईल.”
सेवा वितरणासाठी ठराविक वेळ
प्रत्येक सेवेसाठी शासनाने एक निश्चित वेळ मर्यादा ठरवली आहे. उदाहरणार्थ –
रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी 7 दिवस
उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी 10 दिवस
जातीच्या दाखल्यासाठी 15 दिवस
जन्म व मृत्यू दाखल्यासाठी 5 दिवस
जर या वेळेत सेवा देण्यात आली नाही, तर संबंधित विभागप्रमुख दोषी ठरतील आणि त्यांच्यावर दंड लावण्यात येईल.
अपवादात्मक परिस्थितींची तरतूद
काही वेळा विशिष्ट कारणांमुळे सेवा उशीराने देण्याची वेळ येऊ शकते – जसे की नैसर्गिक आपत्ती, यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड, किंवा कायदेशीर अडथळे. अशा परिस्थितींसाठी अपवाद ठेवण्यात आले आहेत. मात्र यासाठी लेखी कारणे नोंदवावी लागतील आणि त्याची पडताळणीही केली जाईल.
नागरिकांसाठी एक नवी आशा
सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑनलाईन सेवा असूनही त्या वेळेवर न मिळाल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष होता. आता शासनाने दंडात्मक कारवाईचा मार्ग स्वीकारल्याने विभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होईल आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
डिजिटल युगात पारदर्शक प्रशासनाची गरज
‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेत प्रशासनाची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेवर भर दिला जात आहे. यासाठी ‘ई-गव्हर्नन्स’चा वापर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे इ-सेवांमध्ये शिस्त निर्माण होईल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सामान्य नागरिकांचा विश्वास सरकारवर अधिक दृढ होईल.
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रशासनातील जडत्व कमी करण्याच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकतो. दरदिवशीचा दंड ही संकल्पना अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करण्यास भाग पाडेल. डिजिटल युगात नागरिकांच्या हक्काच्या सेवा वेळेत मिळणे हे अत्यंत गरजेचे आहे आणि त्यासाठी अशा कठोर उपाययोजना वेळेची गरज आहेत.
