अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक १२ एप्रिल २०२५:- अकोला जिल्ह्यात रस्त्यांवरून अवजड वाहनांनी चालवलेली बेकायदेशीर मालवाहतूक नागरिकांच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करत आहे. आरटीओ आणि वाहतूक विभागाच्या दुर्लक्षामुळे सर्रासपणे क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहतूक केली जात असून, यामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कोलमडली आहे. नागरिकांना चालणेही कठीण झाले आहे, तर अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत नागरिकांत तीव्र संताप असून, संबंधित विभागाने तत्काळ पावले उचलावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील प्रमुख महामार्ग, शहरातील मुख्य रस्ते तसेच ग्रामीण भागांतून अवजड ट्रक, डंपर, ट्रॅक्टर ट्रॉली आदी वाहने मोठ्या प्रमाणात क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहतूक करताना दिसून येतात. वाहतुकीसाठी निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे वजन घेऊन धावणारी ही वाहने केवळ नियमांचे उल्लंघन करत नाहीत, तर इतर वाहनचालकांनाही अडथळा निर्माण करतात.
स्थानिक प्रशासन, विशेषतः प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आणि वाहतूक विभाग यांच्याकडून या गंभीर समस्येकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याऐवजी अधिकारी दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. यामागे आर्थिक हितसंबंध असल्याचीही शक्यता नाकारत येत नाही. काही ठिकाणी आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या माहितीअभावीच नव्हे, तर जाणूनबुजून कारवाई टाळल्याचेही उघड झाले आहे.
रस्त्यांवरून चालणाऱ्या सामान्य नागरिकांसाठी अवजड वाहनांची बेधडक वाहतूक ही एक सततची धोक्याची घंटा बनली आहे. अनेक रस्ते अरुंद असून, त्यावरुन अवजड वाहनांची सततची वर्दळ चालते. यामुळे शाळकरी मुलं, वृद्ध नागरिक आणि दैनंदिन प्रवास करणारे सामान्य नागरिक यांना अपघातांचा धोका सहन करावा लागत आहे.
वाहतूक नियमांची पायमल्ली – कोण देणार उत्तर?
वाहतूक विभागाने वाहने तपासण्याचे आणि नियमांचे पालन होईल यासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक वेळा या वाहनांची तपासणी होत नसल्याचे वास्तव समोर येते. तसेच, हेल्मेट व सीट बेल्टसारख्या किरकोळ नियमांवर कठोर कारवाई करणारे अधिकारी, अवजड वाहनांवर मात्र मौन बाळगतात.
अकोला जिल्ह्यात क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहतूक करणारी अवजड वाहने ही केवळ वाहतूक नियमांचा भंग करत नाहीत, तर सामान्य नागरिकांचे जीवनही धोक्यात आणत आहेत. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि रस्त्यांवरील अनुशासनासाठी संबंधित यंत्रणांनी त्वरीत पावले उचलावी, हीच वेळेची मागणी आहे.
