अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ११ एप्रिल २०२५:-विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी हा काळ काळाकुट्ट ठरतो आहे. अकोला जिल्ह्यात गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल ५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. केवळ आकड्यांमध्ये ही गोष्ट पाहता येणार नाही, कारण प्रत्येक आत्महत्या ही एका कुटुंबाच्या आशा, अपेक्षा आणि अस्तित्वाच्या चिरडल्या गेलेल्या कहाण्या सांगते.
शेतकऱ्यांच्या व्यथांवर सत्ता गप्प का?
राज्यातील सत्ताधारी मंडळींनी या गंभीर स्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याचं चित्र आहे. कृषिमंत्रींच्या अलीकडच्या काही वक्तव्यांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ते शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर बोलताना हसण्यावारी घेत असल्याचा आरोप होतोय. हे फक्त असंवेदनशीलतेचं दर्शन नाही, तर शासन यंत्रणेच्या अपयशाचं जळजळीत उदाहरण आहे.
शेतीचं गणित बिघडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत
आज शेती व्यवसाय म्हणजे अनिश्चिततेचा खेळ झाला आहे. हवामान बदल, अवकाळी पाऊस, कीडरोगांचा प्रकोप, यामुळे उत्पादनात सातत्य राहिलेलं नाही. यावर्षी सोयाबीनला केवळ ४००० रुपये प्रति क्विंटल, तर कापसाला ७००० रुपये प्रति क्विंटल एवढाच दर मिळतो आहे. दुसरीकडे, खतं, बियाणं, कीटकनाशके, यंत्रसामग्री, मजुरी यांचा खर्च गगनाला भिडतोय. अशा परिस्थितीत उत्पादन खर्च वजा जाता शेतकऱ्याच्या हातात काहीच उरत नाही.
कर्जाच्या गर्तेत अडकलेले शेतकरी
अशा तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो. सरकारी बँकांची नोटीस, खासगी सावकारांची दबावाची धोरणं, आणि समाजाचा उपेक्षेचा दृष्टिकोन, या साऱ्यामुळे मानसिक तणाव प्रचंड वाढतो. अनेकदा कोणताही मार्ग दिसत नसल्याने शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो.
हमीभाव फक्त कागदावर?
राज्य शासनाने हमीभाव जाहीर केला असला, तरी खऱ्या अर्थाने बाजारात तो अमलात येत नाही. व्यापाऱ्यांकडून शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी दिले जातात. मजबुरीने शेतकऱ्यांना माल विकावा लागतो. यामुळे त्यांचा तोटाच वाढतो. सरकारने हमीभाव यंत्रणा बळकट केली पाहिजे, अन्यथा आत्महत्यांचं प्रमाण वाढतच राहत आहे.
शेतीतील अस्थिरता आणि आर्थिक असुरक्षितता हे आत्महत्येचं मूळ कारण आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून शेती विमा योजनांचं प्रभावी अंमलबजावणी, उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव निश्चित करणं, सिंचनाच्या सुविधा सुधारणं, आणि कृषी सल्लागार यंत्रणा सक्रिय करणं गरजेचं आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांचा आवाज ऐकणं, त्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देणं, हे सरकारचं नैतिक आणि सामाजिक कर्तव्य आहे. केवळ घोषणाबाजी करून किंवा मदतीचे आकडे दाखवून परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही. खऱ्या अर्थाने तळागाळात पोहोचणारी धोरणं आणि कार्यवाहीच शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवू शकते.
आजच्या घडीला अकोला जिल्ह्यातील आणि संपूर्ण विदर्भातील शेतकरी आर्थिक आणि मानसिक अडचणींच्या गर्तेत अडकलेले आहेत. ५० शेतकरी मृत्युमुखी पडल्यावरही जर सरकार गप्प असेल, तर ही केवळ उदासीनता नाही, तर अन्यायाची परिसीमा आहे.
