अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ९ एप्रिल २०२५:-राज्य शासनाने गरजू नागरिकांसाठी आणि विविध सरकारी गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वाळू-रेती धोरण २०२५ अंतर्गत, घरकुल लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या स्वप्नातील घर उभारणीला बळ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार वाळू उत्खनन आणि विक्रीच्या प्रक्रियेत ई-लिलाव प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी वाळू विक्री “डेपो पद्धतीने” होत होती, परंतु ही पद्धत पारदर्शक नसल्याची अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे आता अधिक पारदर्शकता व स्पर्धात्मकता आणण्यासाठी लिलाव प्रणालीचा अवलंब केला जात आहे.
ई-लिलाव प्रणाली कशी कार्यरत होईल?
प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रातील वाळूगटांचे एकत्रित ई-लिलाव केला जाणार आहे.
नदी पात्रांतील वाळूगटांचा लिलाव कालावधी २ वर्षांचा असेल.
खाडी पात्रांतील वाळूगटांचा लिलाव कालावधी ३ वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे.
या लिलावात विविध कंपन्या किंवा व्यक्ती सहभागी होऊन ठरावीक किंमतीला वाळूचे उत्खनन व विक्री करू शकतील.
घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू कशी मिळेल?
वाळूच्या लिलावातून मिळणाऱ्या एकूण वाळूचा १०% हिस्सा विविध सरकारी गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना इत्यादी योजनांचा लाभ घेतला आहे, अशा पात्र लाभार्थ्यांना ५ ब्रासपर्यंत वाळू मोफत दिली जाणार आहे.
ही मोफत वाळू लाभार्थ्यांना घराच्या बांधकामासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
स्थानिक ग्रामस्थांसाठीही दिलासादायक तरतुदी
नवीन धोरणात आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या वाळूगटांना पर्यावरण मंजुरी नाही अथवा जे लिलाव प्रक्रियेत गेलेले नाहीत, त्या वाळूगटांतील वाळू स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी आणि सामूहिक उपक्रमांसाठी परवानगीपूर्वक वापरता येणार आहे.
यामुळे ग्रामस्थांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार वाळू मिळवण्यासाठी अधिकृत व कायदेशीर मार्ग उपलब्ध होईल, आणि त्यांना दलालांच्या तावडीतून सुटका मिळेल.
कायद्यातील सुधारणा आणि अंमलबजावणी
वाळू उत्खनन, वाहतूक व विक्री या सगळ्या प्रक्रियांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण अधिक बळकट करण्यात येणार आहे. लिलाव प्रक्रिया, मंजुरी, वाळूचे मोजमाप, वाहतूक परवाने इत्यादी बाबींमध्ये डिजिटल प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा सत्ताधाऱ्यांवरचा विश्वास वाढेल.
लाभार्थ्यांसाठी अर्ज प्रक्रिया कशी असेल?
राज्य शासनाकडून लवकरच एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल किंवा जिल्हास्तरीय कार्यालयांमार्फत अर्ज प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरकुल योजनेचा पुरावा, जमिनीचा दस्तऐवज आणि बांधकाम परवानगीची माहिती देऊन अर्ज करता येईल.
राज्य शासनाने जाहीर केलेले वाळू धोरण २०२५ हे सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे गरजू नागरिकांचे स्वप्नातील घर बांधण्याचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल. तसेच वाळू विक्री व्यवस्थेत सुधारणा झाल्याने राजस्ववाढ आणि पर्यावरण रक्षण या दोन्ही बाबी साध्य होतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना, नागरिकांनीही या धोरणाचा योग्य वापर करावा आणि गरजूंना याचा लाभ मिळेल, यासाठी सहकार्य करावे, हीच अपेक्षा.
