अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ९ एप्रिल २०२५:- जिल्ह्यातील प्रवासी वाहतुकीसंबंधी गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुदतबाह्य खासगी वाहने रस्त्यावर खुलेआम धावत असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, या अवैध वाहतुकीला प्रशासनाकडून मूकसंमती मिळाल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा वापर सुरू आहे. या गाड्यांची परवाने मुदतबाह्य झालेले असूनही ते रस्त्यावर धावताना दिसत आहेत. अनेक वाहनांचे फिटनेस प्रमाणपत्र कालबाह्य झालेले असून, त्यांच्याकडे विमा, कर भरणा आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांचीही पूर्तता नाही. यामुळे केवळ कायद्याचा भंग होत नाही, तर प्रवाशांच्या जिवावरही बेतण्याची शक्यता वाढते.
या वाहनांमधून नियोजित क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी नेले जात आहेत. अनेक वाहनांमध्ये खिडक्या आणि दरवाजे फुटलेले आहेत, तर काही गाड्यांचे दरवाजे दोरीने बांधलेले दिसत आहेत. रात्री प्रवास करणाऱ्या या वाहनांमध्ये लाइट्सही कार्यरत नसतात, त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते. हे सर्व पाहता प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात असल्याचे स्पष्ट होते.
असुरक्षित आणि कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असलेल्या या गाड्या रस्त्यावर चालत असताना प्रशासन, विशेषतः परिवहन विभाग, पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे जनतेमध्ये नाराजी पसरली आहे. अनेक नागरिकांनी असा आरोप केला आहे की, या गाड्यांना मूकसंमती दिली गेली असून त्यामुळेच या गाड्या निर्धास्तपणे रस्त्यावर फिरतात.
या प्रकारची वाहतूक अपघातांचे मूळ कारण ठरू शकते. जर असे वाहन अपघातग्रस्त झाले, तर त्यातील प्रवाशांच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. या घटनांमध्ये नुकसान झाल्यास जबाबदारी कोणाची असणार? प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देईल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अकोला जिल्ह्यातील ही मुदतबाह्य आणि अपात्र वाहनांद्वारे होणारी प्रवासी वाहतूक ही केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर मानवी जीविताच्या सुरक्षिततेशी खेळ आहे. ही समस्या केवळ वाहतूक विभागापुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी आहे.
