अकोला न्यूज नेटवर्क ब्युरो दिनांक ८ एप्रिल २०२५:-अकोला महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात झालेल्या एका दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला अखेर न्यायालयीन निर्णयाने पूर्णविराम मिळाला आहे. महापालिकेकडून थकीत बिलासाठी झगडणाऱ्या कंत्राटदाराच्या बाजूने सत्र न्यायालयाने निर्णय दिला असून, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत महापालिकेला सुमारे ६ लाख रुपये व्याजासह अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शोएब अबू बकर या कंत्राटदाराने अकोला महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदेनुसार २०१६ मध्ये दोन बांधकाम कामांसाठी अर्ज केला होता. या निविदांची छाननी झाल्यानंतर, ५ एप्रिल २०१६ रोजी ४.७५ लाख रुपये किंमतीच्या पहिल्या कामासाठी, तर १५ मे २०१६ रोजी १.२३ लाख रुपये खर्चाच्या दुसऱ्या कामासाठी कार्यादेश देण्यात आले. प्रशासनाच्या परवानगीनंतर त्यांनी हे दोन्ही कामे वेळेवर पूर्ण करून थकबाकी बिलासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला.
या दरम्यान, एका स्थानिक वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली, ज्यामध्ये असे म्हटले गेले की, संबंधित कामे २०१२ मध्येच पूर्ण झाली होती, मग त्याच कामासाठी पुन्हा कार्यादेश का दिला गेला? यामुळे महापालिकेच्या अंतर्गत यंत्रणेत खळबळ उडाली. चौकशी दरम्यान असा दावा करण्यात आला की, कंत्राटदार व काही अभियंत्यांनी संगनमत करून एकाच कामासाठी दोन वेळा बिल मागवले आहे.
या प्रकरणात महापालिकेने सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करत कंत्राटदारासह तीन अभियंत्यांवर फसवणुकीचा आरोप केला. संबंधित तिन्ही अभियंत्यांना निलंबितही करण्यात आले. तसेच, कंत्राटदाराला सांगण्यात आले की त्याचे २०१६ मधील बिल आधीच २०१२ मध्ये दिले गेले आहे आणि त्यामुळे सदर रक्कम नव्याने देण्यात येणार नाही.
महापालिकेच्या या निर्णयाविरोधात कंत्राटदार शोएब अबू बकर यांनी अधिवक्ते तौसिफ नियाझी, चेतन दुबे आणि समीर खान यांच्यामार्फत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०१६ मध्ये त्यांनी नवीन कार्यादेशानुसार काम पूर्ण केले असून त्याची थकबाकी अद्याप दिली गेलेली नाही.
या याचिकेवर सुनावणी करताना, २०२२ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने महापालिकेला कंत्राटदाराला थकीत रक्कम ६% वार्षिक व्याजासह भरण्याचे आदेश दिले.
महापालिकेने सत्र न्यायालयात घेतली धाव, पण…
कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेने सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यामध्ये महापालिकेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, २०१२ मध्येच संबंधित कामाचे बिल अदा झाले होते आणि २०१६ मधील कार्यादेश चुकीचा होता. त्यामुळे कंत्राटदाराने दुहेरी बिलासाठी प्रयत्न केले आहेत.
प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. डी. क्षीरसागर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून महापालिकेची याचिका फेटाळून लावली. कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत, कंत्राटदाराला व्याजासह रक्कम अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
हा निर्णय केवळ एका कंत्राटदाराच्या न्यायासाठी लढ्याचा विजय नसून, महापालिकेतील कार्यपद्धती आणि उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरला आहे. यामुळे भविष्यातील कंत्राटदारांच्या बाबतीत पारदर्शकता, प्रक्रियेची शिस्त आणि न्यायालयीन निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
अकोला महापालिकेतील या प्रकरणाने दाखवून दिले की, ज्या वेळेस प्रशासकीय यंत्रणा चुकीचे निर्णय घेतात, त्या वेळी न्यायालय हा सामान्य नागरिकांचा विश्वासार्ह आधार असतो. ६ लाख रुपयांची थकबाकी आणि त्यावरील व्याज मिळवण्यासाठी कंत्राटदाराने सहन केलेली त्रासदायक प्रक्रिया निश्चितच न्यायाचा विजय आहे.
